शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सैन्याला फ्री हँड देताच युएनची फोनाफोनी! संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांना निषेधासाठी ९ दिवस लागले
2
"पुढील २४ ते ३६ तासांत...", पाकिस्तानी मंत्र्यांची झोप उडाली; मध्यरात्री घेतली पत्रकार परिषद
3
२०१९ पासून सोने २०० टक्के महागले, तरी अक्षय्य तृतीयेच्या खरेदीसाठी उत्साह
4
Kolkata hotel Fire: कोलकातामधील हॉटेलमध्ये लागली भयंकर आग, १४ जणांचा होरपळून मृत्यू
5
मैसूरच्या उद्योजकाने अमेरिकेत पत्नी आणि मुलाला घातल्या गोळ्या; नंतर स्वतः केली आत्महत्या, एक मुलगा वाचला
6
पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायला सैन्याला संपूर्ण मुभा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कठोर पवित्रा
7
पोलिसांचा अघटित घडल्याचा फोन आला अन् आदित्यच्या आई वडिलांनी धावत पळत सोलापूर गाठलं
8
आजचे राशीभविष्य, ३० एप्रिल २०२५: उत्पन्न वाढेल, इतर मार्गानी पण आर्थिक लाभ होतील
9
आरटीआय अर्ज अन् उत्तरेही वेबसाइटवरच; मुख्यमंत्र्यांच्या चिंतेनंतर माहिती आयुक्तांचे निर्देश
10
इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळेल करात सूट आणि टोलमाफी; राज्य सरकारने जाहीर केले ईव्ही धोरण
11
लेकीच्या डोईवर अक्षता टाकून वधुपित्याने लग्न मांडवातच सोडले प्राण
12
एक रुपयात विम्याची योजना अखेर गुंडाळली; राज्यामध्ये आता पूर्वीचीच पीक विमा योजना लागू करणार
13
पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये रॅगिंग; मंत्रालयातून चक्रे फिरल्यावर घेतली दखल
14
नस कापली... नंतर गळा चिरून डॉक्टरची आत्महत्या; डॉ. वळसंगकरांनंतर १२ दिवसांत दुसरी घटना
15
हवाई सीमेवर बंदी पाकच्याच मुळावर; पाकिस्तानच उत्पन्न स्रोत बंद होणार
16
अतिरेक्यांविरोधात स्पायवेअर वापरात चूक काय? पेगॅससप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केला सवाल
17
शुभ मुहूर्तावर सोनेखरेदीसाठी बाजार सज्ज; अमेरिकन टॅरिफमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चढ-उतार
18
फिअरलेस ‘वैभव’; ‘एक बिहारी सौ पर भारी!’ म्हणत १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं शतकी यश
19
‘सोन्या’चे तात्पर्य?- बायका पुरुषांपेक्षा हुशारच!
20
ग्राहकांना योग्य किमतीत वीज मिळूच नये की काय?

रत्नागिरीत गेली तीन वर्षे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच नाही!

By admin | Updated: April 1, 2017 12:44 IST

पालक व विद्यार्थ्यांची तीव्र नाराजी

आॅनलाईन लोकमतशिरगांव (रत्नागिरी), दि. १ : समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती गेली तीन वर्ष विद्यार्थ्यांना पोहचलीच नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. केंद्र सरकारची योजना राज्य शासनाचे शालेय शिक्षण विभागाने अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांच्याकडे अधिकार दिलेले आहेत. मात्र शिष्यवृत्ती का मिळत नाही? याचे उत्तर मात्र माध्यमिक विभागाकडे नाही. आठवीतल्या विद्यार्थ्यांना बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाला आर्थिक मदत प्रतिमाह ५०० रुपये देण्याची तरतूद आहे. मात्र पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ठरवूनच पाल्याला शिष्यवृत्ती परिक्षेला बसू दिले जाते. एन.एम.एम.एस. असे या परिक्षेचे नाव असून अधिक जोमाने अभ्यास करुन गरीब विद्यार्थी या परीक्षेला सामोरे जातात. संस्थाही त्यांना प्रवत्त करतात. मात्र ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमाच होत नसल्याने जिल्ह्यातील पालकांनी शिक्षण विभागाकडे संपर्क साधला असता याबाबतची माहिती पुन्हा नव्याने जमा करण्यात येत आहे. रेकॉर्ड हरवले आहे. बँकेत आधारकार्ड लिंक करा अशा सूचना गेले वर्षभर येत आहेत. संबंधित विविध प्रशालेत जावून चौकशी करता याबाबत जिल्हा शालेय शिक्षण विभागाने वेगवेगळ्या पद्धतीने चार वेळा रेकॉर्ड घेतले आहे. आम्ही केवळ त्यांच्या आदेशाने परिपत्रकनिहाय काम करतो असे सांगण्यात आले. या गोंधळात पालक व विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या धोरणाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. (वार्ताहर)