मंडणगड : म्हाप्रळ खाडीकिनारी सक्शनद्वारे मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा सुरू असून याकडे महसूलचे लक्ष नसल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. बेसुमार वाळू उपशामुळे आंबेत पूलाला धोका निर्माण होत असल्याची माहिती पुढे येत आहे. वाळू उपसा रोखण्यास महसूलला अपयश येत असल्याने वाळू माफियांचे चांगलेच फावल्याची चर्चा सुरू आहे. गेल्या चार वर्षात सावित्री नदी व बाणकोट खाडी परिसरात रेती लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे अपवादात्मक परिस्थिीतीतच येथे हातपाटीने वाळू उपसा करण्यास परवानगी मिळाली आहे. हातपाटीने वाळूचा उपसा करण्याबाबत शासनाचे निर्देश आहेत. या भागातील बंदर परिसराचा विचार करता खाडीपात्राची खोली शंभर फुटाहून खाली गेली आहे. त्यामुळे तेथे असा उपसा करता येत नाही. त्यासाठी नदी पात्रात पाईप टाकून सक्शनच्या मदतीने प्रथम बोटीत वाळू काढली जाते व नंतर किनाऱ्यालगत वाळुचे डेपो केले जातात. रेती बंदर परिसरात असे पाच डेपो सक्रीय आहेत. या डेपोवर बोटीतून सक्शनच्या मदतीने वाळू टाकली जाते व नंतर जेसीबी वा क्रेनच्या मदतीने गाडीत भरली जाते. या साऱ्या प्रक्रियेत अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री घुसली आहे. पूर्वी ही कामे माणसे करीत होती. त्यामुळे स्थानिक व परप्रांतीय मजुरांनाही मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळत असे. सध्या यंत्रसामुग्री चालवण्यास आवश्यक असणारे मनुष्यबळच वापरावे लागते. गेल्या काही वर्षांत न्यायालयाची प्रक्रिया व पर्यावरणात सातत्याने होत असलेल्या बदलांमुळे शासनाचे धोरण वाळू उपशाला अनुकूल राहिलेले नाही. त्याचाच परिणाम या साऱ्यावर होत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. सक्शन पंपाने वाळू उपशास राज्यात सर्वत्र बंदी असताना म्हाप्रळ, बाणकोट या परिसरात हा प्रकार सुरू असल्याने महसूलच्या कारवाईकडे लक्ष लागले आहे. म्हाप्रळ बंदर परिसरात विशेषत: म्हाप्रळ आंबेत पुलाचा परिसर सक्शनच्या अतिवापरामुळे ‘रेडझोन’मध्ये आला आहे़ पूल बांधणीच्या निम्म्या अंतरापर्यंत या परिसरात वाळू उपसा केला गेला असल्याने या पुलालाही धोका पोहोचू शकतो. रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड तर रायगड जिल्ह्यातील महाड, म्हसळा, गोरेगाव, श्रीवर्धन आदी तालुक्याच्या सिमा मिळतात. पाण्यातील या सिमांचा वाळूमाफिया नेहमीच चांगलाच फायदा उठवतात. सक्शनच्या विरोधात सुरू असलेली महसूलची कारवाई म्हणजे कागदी कारवाईचा केवळ अभिनय ठरत आहे़ येथील महसूल विभागाने गेल्या वर्षभरात म्हाप्रळ परिसरात सुरु असलेल्या रेती उपशाविरोधात केवळ आर्थिक दंडाची कारवाई केली आहे. अनधिकृत वाळू उपशाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा पर्याय खुला असताना केवळ दंडाची कारवाई केली जात आहे. वाळू माफियाही या प्रकाराला तयार असल्याने या कारवाईचे वर्णन केवळ उपचार इतकेच करता येत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. या परिसरात वाळू माफियांचे चार गट सक्रीय होऊन वाळू उपसा करीत आहेत. बेकायदेशीर वाळू उपसा करताना वाढलेल्या स्पर्धेमुळे दर खाली येऊन सर्वसामान्याला परवडेल अशी अपेक्षा आहे, मात्र ती पूर्ण झालेली नाही असेच चित्र आहे. (प्रतिनिधी)
म्हाप्रळ, आंबेत पूल धोकादायक स्थितीत
By admin | Updated: April 6, 2015 01:31 IST