रत्नागिरी : गुहागर आणि चिपळूण तालुक्यांच्या सीमेवरील १४ गावांच्या क्षेत्रात नियोजित मार्गताम्हाणे एमआयडीसीमध्ये प्रदूषणकारी कारखाने येणार नाहीत. यासाठी ‘नो हॅझार्डस’ व ‘नो केमिकल झोन’ जाहीर करण्याची हमी घेऊन अधिसूचनेमध्येही तसे नमूद करण्यात येईल, असे ठोस आश्वासन उद्योग राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी दिले. एमआयडीसीसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित होणार असेल, तर आपण स्वत: विरोध करू, असे कामगारमंत्री जाधव यांनी स्पष्ट केल्यानंतर सचिन अहिर यांनी क्षेत्र कमी करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. नियोजित मार्गताम्हाणे एमआयडीसीला होत असलेल्या विरोधाबाबत प्रकल्पबाधित शेतकरी व संघर्ष समिती पदाधिकाऱ्यांची बैठक मुंबईत भास्कर जाधव यांच्या दालनात झाली. यावेळी सचिन अहिर यांच्यासह एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी, प्रादेशिक अधिकारी प्रकाश पाटील, एमआयडीसी भूसंपादन विभागाच्या महाव्यवस्थापक वैदेही रानडे, भूसंपादन अधिकारी एस. एन. पालशेतकर, उपविभागीय अधिकारी देवेंद्र अंधारे आणि प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थ प्रतिनिधी उपस्थित होते.एमआयडीसीच्या संपादित क्षेत्राबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. एमआयडीसीसाठी ३५०० हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून त्यात तडजोड होणार नाही, असे गगराणी सांगत असताना जाधव यांनी हस्तक्षेप केला. तेव्हा अहिर यांनी जाधव यांच्या सूचनेनुसार क्षेत्र कमी करण्याचे निर्देश दिले. पाथर्डी, मुंढर, चिखली, गिमवी ही गावे भौगोलिक परिस्थितीमुळे वगळणे योग्य असल्याचे मत जाधव यांनी व्यक्त केले. प्रकल्पग्रस्तांना प्रचलित बाजारभाव, रेडीरेकनरचे दर, मागील तीन वर्षांचे खरेदी - विक्री व्यवहार तपासून भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला रक्कम पूर्वीपेक्षा दुप्पट मिळेल. शिवाय १५ टक्के प्लॉट प्रकल्पग्रस्तांना देय आहेत, असेही गगराणी म्हणाले. सात-बारा उताऱ्यावर शेरा मारल्यामुळे जमीनमालकांचे व्यवहार ठप्प आहेत. मात्र अधिग्रहण सुरू होताच उर्वरित जमिनींवरील शेरे काढून घेण्यात येतील, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले. (प्रतिनिधी)
मार्गताम्हाणे एमआयडीसीचे क्षेत्र कमी होणार
By admin | Updated: July 2, 2014 00:09 IST