आॅनलाईन लोकमत/शिवाजी गोरे दापोली (जि. रत्नागिरी), दि. १५ : न्यायालयाच्या राज्यमार्ग व राष्ट्रीय महामार्गावरील २५० मीटर व ५०० मीटर अंतराच्या आतील दारु दुकाने बंद करण्याच्या निर्णयाला पळवाट म्हणून दापोली नगरपंचायतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रस्त्यांच्या हस्तांतरणाचा प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव केवळ दोन महिन्यात घाईगडबडीत मंजूरही झाला. परंतु, सादर केलेल्या या प्रस्तावात अनेक धक्कादायक बाबी असल्याची चर्चा होत असून, शहरातील दारु दुकाने वाचवण्यासाठी अनेक खोट्या व बेकायदेशीर गोष्टींचा आधार घेण्यात आल्याची जोरदार चर्चा दापोली शहरात रंगली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार दापोली शहरातील सर्व बिअरबार, परमीट रुम, देशी दारुची दुकाने बंद झाली होती. परंतु, राज्य मार्गासाठी २५० मीटर अंतरची अट लागू केल्याने शहरातील एक देशी दारु दुकान नव्या अटीनुसार चालू झाले. मात्र, शहरातील इतर दुकाने बंद झाल्याने चक्क न्यायालयाच्या आदेशाला पळवाट काढण्यासाठी दापोली नगर पंचायतीतील तत्कालिन कमिटीने २००२साली ग्रामपंचायतीचे रस्ते नगरपंचायतीकडे वर्ग करण्याच्या केलेल्या ठरावाचा आधार घेत दारुबंदीच्या आदेशानंतर तब्बल १५ वर्षांनी शहरातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे असलेले रस्ते नगरपंचायतीकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव दाखल झाला. परंतु, हा प्रस्ताव मंजूर करुन घेण्यासाठी अनेक खोट्या कागदपत्रांचा आधार घेण्यात आला असल्याचे सांगितले जात आहे.
मुख्याधिकारी संजीवनी दळवी यांनी विद्यमान कमिटीला विश्वासात घेऊन २००२च्या ठरावावर चर्चा करुन प्रस्ताव सादर करायला हवा होता. याबाबतचे दापोली नगरपंचायतीकडून नोटिफिकेशनही झालेले नाही. शहरातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडील रस्ते हस्तांतरीत करण्यासाठी ९ मे २००२ च्या सभेतील इतिवृत्ताचा आधार घेतला जात आहे. त्यावेळी अशाप्रकारचा कोणताही ठराव हेतूपूर्वक झाला नव्हता. त्यावेळची परिस्थिती वेगळी होती. २६ मार्च १९९९ रोजी ग्रामपंचायतीची नगरपंचायत झाली. त्यामुळे ग्रामपंचायतीकडील रस्ते नगपंचायतीकडे वर्ग करुन मिळावे, या उद्देशाने त्यावेळी ठराव करण्यात आला होता. परंतु, त्या ठरावाचा चुकीचा अर्थ काढून शहरातील दारु दुकाने वाचवण्यासाठीच या ठरावाचा खोटा आधार घेतला जात आहे. हे काम करण्यासाठी प्रोसिडिंगमध्ये बदल केला असण्याची शक्यता आहे.