रत्नागिरी : ग्रामपंचायतस्तरावर कार्यरत संगणक परिचालकांना यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतीबंधात सर्वच ग्रामपंचायतीमध्ये संगणक परिचालक /डाटा एंट्री आॅपरेटर या स्वतंत्र पदाची निर्मिती करून किमान वेतन देण्याची व सध्या कार्यरत असलेल्या सर्व संगणक परिचालकांना या पदावर सामावून घेण्याची शासनास शिफारस करून न्याय द्यावा अशी मागणी रत्नागिरी जिल्हा संगणक परिचालक संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. मागणीचे निवेदन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्ती किरण पुजार यांना सादर करण्यात आले आहे.गेली ११ वर्षे संग्राम व आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत स्तरावरून नागरिकांना आॅनलाईन, आॅफलाईन सेवा देण्याचे काम संगणक परिचालक करीत आहेत. कोरोनाकाळातही कामगिरी बजवताना १९ संगणक परिचालकांनी आपला जीव गमावला आहे. शेतकरी कर्जमाफी, प्रधानमंत्री घरकूल योजनेतंर्गत ५४ लाख कुटूंबाचा सर्व्हे याच संगणक परिचालकांनी केला आहे. निवडणूक विभाग, नरेगा विभाग, जनगणना, पीएम किसान योजना, पिकविमा योजना, ग्रामपंचायतीचे आॅनलाईन, आॅफलाईन काम प्रामाणिकपणे करून सुध्दा ६९३० रूपये हे महागाईच्या काळात तुटपूंजे मानधन दिले जाते, शिवाय ते कधीच वेळेवर नसते.ग्रामपंचायतीमध्ये बसून संगणक परिचालक सेवा बजावत असल्याने त्यांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळणे आवश्यक असून ग्रामविकास विभागाने स्थापन केलेल्या यावलकर समितीने २०१८ मध्ये सर्व संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायतीच्या सुधारीत आकृतीबंधात पटनिर्मिती करण्याची शिफारस केली आहे. त्यात ग्रामपंचायत स्तरावर माहिती तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर पाहता शासनाच्या सर्व योजना नागरिकांना आॅनलाईन देण्याचे प्रमाण वाढले आहे.त्यामुळे ग्रामपंचायतस्तरावर डेटा एंट्री आॅपरेटर/ संगणक परिचालक या पदाची कायमस्वरूपी निर्मिती करून किमान वेतन देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनस्तरावर राज्य संघटनेच्या माध्यमातून डाटा एंट्री आॅपरेटर गेली अनेक वर्ष मागणी करत आहेत. गेली अनेक वर्षे सेवा बजावणाऱ्या संगणक परिचालक न्याय देत स्वतंत्र पदाची निर्मीती करून किमान वेतनाची मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी रत्नागिरी जिल्हा संगणक परिचालक संघटनेचे अध्यक्ष हरीष वेदरे, आसिफ नाकाडे, शिवराज भुवड, सीमा शेवडे, गायत्री साळवी, चंद्रकांत लिंगायत उपस्थित होते.