हुश्श! रत्नागिरीत यंदाही करवाढ नाही

रत्नागिरी पालिका : अपेक्षित खर्च ८६.६० कोटी; शिल्लक ६.३६ कोटी, ९३ कोटींचे अंदाजपत्रक मंजूर

रत्नागिरी : रत्नागिरी पालिकेचे २०१६ - १७ या आर्थिक वर्षाचे कोणतीही करवाढ नसलेले ६ कोटी ३६ लाख ५६ हजार ६६१ रुपये शिलकीचे अंदाजपत्रक आज (गुरुवार) झालेल्या विशेष सभेत चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. अंदाजपत्रकात २०१६ - १७ या वर्षासाठी ९२ कोटी ९७ लाख १४ हजार ६६१ रुपये जमा दाखवण्यात आली असून, ८६ कोटी ६० लाख ५८ हजार अपेक्षित खर्च दाखविण्यात आला आहे. नगराध्यक्ष महेंद्र मयेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही अंदाजपत्रकीय सभा झाली. त्यावेळी मुख्याधिकारी एम. बी. खोडके, सभागृहाचे सदस्य व समिती सभापती उपस्थित होते. रत्नागिरी शहरात सुधारित नळयोजना व भुयारी गटार योजनेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०१ कोटी निधी देण्याची घोषणा केल्याची माहिती यावेळी नगराध्यक्ष महेंद्र मयेकर यांनी दिली. मात्र, याबाबतचे प्रस्ताव शासनाला पाठविलेले नसल्याने भविष्यात मिळणाऱ्या १०१ कोटींचा समावेश अंदाजपत्रकात करण्यात आलेला नाही, असे मयेकर म्हणाले. अंदाजपत्रकात रस्ता डांबरीकरण, एलईडी प्रकल्प, अंतर्गत रस्त्यांची डागडुजी यांसारख्या विविध कामांसाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे. पालिकेच्या जमेच्या बाजूंमध्ये सर्व प्रकारच्या मालमत्तांवरील एकत्रित कर ९ कोटी, २ कोटी ८७ लाख पाणी कर, २ कोटी ७५ लाख विकास कर प्रीमियम आकार, बॅँक ठेवींवरील व्याज ९० लाख तसेच विविध शासकीय योजनांमधून मिळणारे उत्पन्न यांचा समावेश आहे. खर्चाच्या बाजूंमध्ये एलईडीसाठी १ कोटी २५ लाख, नगरपरिषद शाळा दुरुस्ती ५ लाख, शिवाजी स्टेडियम आणि प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल दुरुस्ती ५ लाख, आपत्कालिन परिस्थितीअंतर्गत कामे १० लाख, एमआयडीसी पाणी बिले ७५ लाख, शीळ धरणातील पाणी खरेदी ४५ लाख, खासगी विहिरीतील पाणी खरेदी ३ लाख, विद्युत साहित्य खरेदी ३५ लाख, पथदीप वीजबिल ९५ लाख, शीळ जॅकवेल पंप व पंप हाऊस वीजबिले १ कोटी ७५ लाख आदी कामांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)21शिक्षण मंडळ अधिकरी गैरहजर : पाणी योजना, रस्ते डांबरीकरण, एलइडीसाठी तरतूद...पालिका सभेत शिक्षण मंडळाचे ९ कोटी १८ लाख ५ हजार जमेचे २०१६-१७ चे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात येणार होते. मात्र, शिक्षण मंडळ अधिकारीच या सभेला गैरहजर राहिल्याने सदस्य संतप्त झाले. अधिकारी येतील तेव्हाच या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्याचे ठरविण्यात आले. विषय समिती सभापतींसाठीचा १० लाखांचा निधी ५ लाख करण्याचा निर्णय अंदाजपत्रकात घेण्यात आला होता. त्याला नगरसेवकांनी विरोध केला. हा निधी १५ लाख करावा, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन हा निधी १० लाख ठेवण्याचा निर्णय झाला.