वैद्यकीय पदे भरण्यासंदर्भात शासन हतबल

महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती संदर्भात खलील वस्ता यांनी ॲड. राकेश भाटकर यांचेमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य शासनातर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले असून, याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्याला दुजोरा देत योग्य ते आदेश देण्याची विनंती संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्त यांच्यातर्फे करण्यात आली.

ठळक मुद्देवैद्यकीय पदे भरण्यासंदर्भात शासन हतबलमुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल

रत्नागिरी : महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती संदर्भात खलील वस्ता यांनी ॲड. राकेश भाटकर यांचेमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य शासनातर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले असून, याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्याला दुजोरा देत योग्य ते आदेश देण्याची विनंती संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्त यांच्यातर्फे करण्यात आली.प्रतिज्ञापत्रामध्ये भारत सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत तात्पुरत्या स्वरूपात काही पदे निर्माण केली असून, त्याची जाहिरात दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी दिल्ली व त्यामध्ये ५९ अर्जदारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या. परंतु, फक्त ३२ उमेदवारांनी नियुक्ती स्वीकारली. त्यामध्ये १५ एमबीबीएस डॉक्टर आहेत. परंतु, त्यातही २७ उमेदवारांनी राजीनामे दिले त्यामुळे सध्या स्थिती चार एमबीबीएस आणि २२ स्पेशालिस्ट डॉक्टर रत्नागिरीमध्ये उपलब्ध आहे.जिल्हाधिकारी यांनी कोरोनासाठी वैद्यकीय पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आणि जुलै महिन्यामध्ये दिलेल्या जाहिरातीत १०८ उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली. त्यातील ७१ उमेदवार हजर झाल्यानंतर ३७ उमेदवारांनी राजीनामे दिलेले आहे.त्यामुळे रत्नागिरीमध्ये वैद्यकीय पद रिक्त असल्याबाबत दुजोरा दिला. परंतु, पात्र उमेदवार हे सरकारी रुग्णालयात काम करण्यास इच्छुक नसल्याने पदे भरली जात नाहीत. तसेच वर्ग दोन तीन व चार कर्मचारी यांच्या भरती संदर्भात फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.प्रतिज्ञापत्रामध्ये आरोग्य विभागातर्फे न्यायालयाला असे आश्वासित करण्यात आले की, जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना तत्काळ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरण्याबाबत योग्य ती पावले उचलण्याचे आदेश देण्यात येतील आणि यामुळे याचिकेवर न्यायालयाने योग्य ते आदेश पारित करावे, असेही म्हटले आहे. या प्रतिज्ञापत्राद्वारे शासनाने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या भरती बाबत असलेली हतबलता न्यायालयासमोर मांडली आहे.या जनहित याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ न्यायमूर्ती तसेच न्यायमूर्ती बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यात याचिकाकर्ता खलील वस्ता यांचे वतीने अ‍ॅड. राकेश भाटकर काम पाहत आहेत. शासन कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात भरतीची जाहिरात देत असल्याने पात्र उमेदवार येत नाहीत त्यामुळे प्रथम स्थायी रिक्तपदे का भरत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे.