शासकीय कार्यालयांमध्ये ठेकेदारी पद्धत सुरु झाल्यानंतर सुशिक्षित बेरोजगारांचे हाल सुरु झाले आहेत. बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी सुशिक्षित असो वा अशिक्षित सर्वजण नाईलाजास्तव ठेकेदाराच्या हाताखाली काम करण्यास तयार होतात. ठेकेदारी पद्धत पूर्वी खासगी क्षेत्रात होती. त्यानंतर शासकीय कार्यालयांतही ठेकेदारी पद्धतीने कर्मचारी भरती करण्यास सुरुवात झाली. कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काम करुनही वेळेवर मानधन मिळत नसल्याची कितीही ओरड करण्यात आली तरी त्यांची गळचेपी करण्याचे काम ठेकेदाराकडून करण्यात येते. हे फार पूर्वीपासूनच सुरु आहे. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी राबराब राबायचे आणि त्यांचा महिना भरला की त्यांना वेगवेगळी कारणे देऊन मानधनासाठी रडवत ठेवायचे, असाच प्रकार आहे. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे हाल सुरु आहेत. शिक्षकांना तीन वर्षांसाठी मानधनावर काम करावे लागत होते. मात्र, त्यांना तीन वर्षांनंतर कायम करण्यात येत होते. त्यामुळे कंत्राटी शिक्षकांचा प्रश्न तीन वर्षांनंतर कायमचा मार्गी लागत होता. मात्र, एनआरएचएम, पाणी स्वच्छता विभाग, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर व अन्य कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. त्यांच्या डोक्यावर नोकरी कधीही जाईल, याची टांगती तलवार कायमचीच ठेवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे त्यांचे हाल सुरु आहेत. काम करुनही दोनवेळचा घास खाण्यासाठी वेळेवर दाम मिळत नसेल तर त्यांच्यासारखे दुर्दैवी काेणीही नाहीत, असेच म्हणावे लागेल.
सगळ्याच क्षेत्रात सध्या खासगीकरणाचे वारे वाहत आहेत. हा राष्ट्रीय स्तरावरचा मुद्दा असला तरी राज्य, जिल्हा, तालुका तसेच ग्रामपंचायत पातळीवर कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात आलेल्या कर्मचारी, कामगारांची जी परिस्थिती आहे ती फार वाईट आहे. त्यामुळे खासगीकरणाला विरोध होत आहे तो चुकीचा नाही. खासगीकरणामुळे कर्मचारी, कामगारांचेच नव्हे तर त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या त्यांच्या कुटुंबीयांची अवस्था फार बिकट आहे. शासनाकडून एखाद्या कंपनी किंवा व्यक्तीकडे कंत्राट दिल्यानंतर त्याच्याकडून मिळणारे मानधन अत्यल्प असते. तेही वेळेवर मिळत नसेल तर त्या कर्मचारी, कामगारावर उपाशी राहण्याची वेळ येणार, हे निश्चित आहे. शासनाकडून कंत्राटदाराला देण्यात येणाऱ्या मानधनाच्या रकमेपैकी निम्मी रक्कम कंत्राटी कर्मचारी, कामगारांना दिली जाते, असा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. अनेकदा कंत्राटदाराकडून कंत्राटी कर्मचारी, कामगारांकडून काम करुन घेतले जाते मात्र त्यांना मानधनाची रक्कम दिली जात नाही, असे प्रकार अनेकदा घडले आहेत आणि आताही सुरूच आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारांना शासनाकडून वेसण घालणे अत्यंत गरजेचे आहे. तरच कंत्राटी कर्मचारी, कामगारांना न्याय मिळेल.
आजही शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, आरोग्य विभाग व अन्य विभागांत अनेकजण गेली १०-१२ वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करत आहेत. त्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अजूनही कायम करण्यात आलेले नाही. त्यांना कायम करण्यात यावे, यासाठी अनेकदा आंदोलने करण्यात आली. त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे आता अशा हजारो कर्मचाऱ्यांचे वयोमान जास्त झाल्याने त्यांच्यासमोर भवितव्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांना भविष्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ मिळणे दूरच राहिले आहे. इतकी वर्षे कंत्राटी सेवा करुनही त्यांच्या पदरी निराशाच आहे. त्यामुळे शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा विचार करणे गरजेचे आहे.