- शोभना कांबळे ।
रत्नागिरी : यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आंचल गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवक यांनी मेहनत घेतल्याने राज्यातील सर्वाधिक फळबाग लागवड करणारी जिल्हा परिषद हा मान रत्नागिरीला मिळाला आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने महाराष्ट्रात वेगळा आदर्श निर्माण केला आहे. शासनाच्या योजना या आपल्यासाठी आहेत, त्यामुळे त्यांचा लाभ मिळवण्यासाठी आपणही प्रयत्न करायला हवेत, ही मानसिकता जिल्ह्यातील जनतेमध्ये निर्माण होणे गरजेचे आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्याचे एकूण लागवड क्षेत्र ८ लाख हेक्टर इतके आहे. त्यापैकी जेमतेम दीड हेक्टर क्षेत्रावरच फळबाग लागवड झालेली आहे. दोन लाख हेक्टर इतके खासगी क्षेत्र लागवडीयोग्य असूनही पडीक आहे. दोन वर्षापूर्वी १००० ते १२०० हेक्टरवरच फळबाग लागवड करण्यात आली होती. त्यामुळे हे लागवडीयोग्य पडीक असलेले दोन लाख हेक्टर क्षेत्रही फळबाग लागवडीखाली यावे,
यासाठी यावर्षी पहिल्या टप्प्यात सुमारे दहापटीने अधिक लागवड ‘मग्रारोहयो’ अंतर्गत करण्याचा निर्णय तत्कालिन जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांनी घेतला. यात मग्रारोहयो आणि कृषी विभाग यांचा सहभाग महत्त्वाचा होता. रोजगार हमी योजनेचे प्रभारी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयकृष्ण फड यांनी कृषी क्षेत्रात डॉक्टरेट केल्याने त्या ज्ञानाचा उपयोग त्यांनी खेडचे प्रांत असताना केला. खेड येथे सुमारे ३०० हेक्टर जमिनीवर त्यांनी आंबा, काजूची लागवड करण्यास प्रोत्साहन दिले. हाच पॅटर्न संपूर्ण जिल्ह्यात व्यापक स्वरूपात राबविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले.
या योजनेंतर्गत लागवडीसाठी तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी आंबा लागवडीकरिता १,३२,२५२ रूपये प्रतिहेक्टर तर काजूसाठी ९६,६७२ रूपये प्रतिहेक्टर इतके अनुदान शासनाकडून शेतकऱ्यांना दिले जाते. १ ते २ हेक्टरच्या आत जमीन असलेले शेतकरी, अनुसूचित जाती, जमाती, दारिद्र्यरेषेखालील, भूधारक योजनेचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, अल्प, अत्यल्पभूधारक यांना या योजनेचा लाभ व्हावा, हा या योजनेमागील उद्देश होता. ही योजना रोजगार हमी योजनेंतर्गत राबविण्यात येणार असल्याने त्यातून रोजगार निर्मिती, शेतकºयांना दर्जेदार व प्रमाणित फळरोपे, खते, कीटकनाशके, पाणी तसेच नि:शुल्क तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध होणार होते. त्यामुळे खरंतर अधिकाधिक शेतकरी पुढे येणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही.
कोकणची अर्थव्यवस्था अजूनही कृषीवर आधारित असली, तरी प्रशासनाच्या प्रयत्नांमुळे दहा हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्यासाठी गतवर्षी जिल्ह्यातील शेतकरी पुढे आले. दुर्देवाने कोकण कृषी विद्यापीठाकडून रोपे कमी पडली. कोकणचे प्रमुख फळ म्हणजे आंबा असल्याने त्याला अधिक मागणी असते, हे गृहित धरून पहिल्या वर्षी ८० टक्के आंब्याची रोपे उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र, शेतकºयांकडून ऐनवेळी काजू रोपांची मागणी वाढली. मात्र, ही रोपे कमी पडल्याने केवळ साडेपाच हेक्टर क्षेत्रावरच लागवड झाली.
यावर्षीही या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तत्कालिन जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांनी योग्य नियोजन केले होते. त्यासाठी रोपांचेही नियोजन करण्यात आले. या योजनेतील लाभार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणीही दूर करण्यात आल्या. प्रत्येक आठवड्याला फळबाग लागवडीची बैठक संबंधित यंत्रणांबरोबर घेतली जात होती. दुसºयावर्षी जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला पाच हेक्टर क्षेत्राचे उद्दिष्ट देण्याचा निर्णय प्रदीप पी. यांनी घेतला. त्यात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहायक यांनी प्रत्येक गावामध्ये जाऊन शेतकऱ्यांना या योजनेसाठी प्रवृत्त केले.
मात्र, तरीही शेतकºयांचा म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यातच प्रदीप पी. यांची मुंबईला बदली झाल्याने काहीअंशी या योजनेला ‘ब्रेक’ लागला. मात्र, त्यानंतर आलेले जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनीही या योजनेला गती येण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आंचल गोयल या यावर्षीच रत्नागिरीत आल्या आणि लगेचच त्यांनी या योजनेसाठी काम करायला सुरूवात केली. त्यांच्या प्रोत्साहनामुळेच सर्व ग्रामपंचायतींकडून चांगल्याप्रकारे काम झाले. जिल्ह्यातील नऊ पंचायत समित्यांनी ३ हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केली आहे.
यातील महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी पोषक असलेल्या लागवडीसाठी अधिकारी मेहनत घेत असल्याचेच हे द्योतक आहे.
मात्र, शासनाच्या योजना या आपल्यासाठी आहेत, त्याकरिता आपणच पुढे यायला हवे, अशी मानसिकता अजूनही आपल्या जिल्ह्यातील जनतेत नाही. त्यामुळे योजना कितीही चांगल्या असल्या तरी त्यातून मिळणाऱ्या फायद्यासाठी आपण पुढे तर येऊया, अशी मानसिकता जोपर्यंत तयार होत नाही, तोपर्यंत कितीही योजना आल्या तरी त्याला आपली नकारघंटाच राहील. विशेष म्हणजे फळबाग लागवड ही योजना अतिशय चांगली असूनही कुठल्याही लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांना त्यासाठी उद्युक्त करण्याचा प्रयत्न केला नाही, ही खेदाची बाब म्हणायला हवी. जिल्ह्याने ही मानसिकता बदलायला हवी. प्रशासनाच्या ठायी असलेल्या सकारात्मकतेचा उपयोग करून घेण्याची मानसिकता नसल्यानेच जिल्ह्याच्या विकासात अडथळे येत आहेत.