शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"इराणने आता शांततेच्या मार्गावर यावे, अन्यथा...", अणुकेंद्रांवरील हल्ल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सक्त इशारा  
2
"अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतरही आमचे अणुऊर्जा प्रकल्प सुरक्षित"; इराणने दिली माहिती, ट्रम्प यांचा दावा फेटाळला
3
VIDEO: इराणवर हल्ले सुरुच; अमेरिकेने दिलेली लढाऊ विमाने इस्रायलने केली नष्ट
4
नोकऱ्या आल्या धोक्यात! सरकार शिक्षकांना म्हणते, ‘देता आधार, का करू अंधार’
5
पुढच्या आठवड्यात बाजारात १२ कंपन्यांचे IPO, १५,८०० कोटींची उलाढाल! तुमच्यासाठी 'ही' सुवर्णसंधी!
6
अमेरिकेचा प्रत्येक नागरिक आणि सैनिक आमच्या निशाण्यावर, अणुकेंद्रावर हल्ल्यानंतर इराणचा थेट इशारा  
7
US Airstrikes Iran: तीन अणुऊर्जा केंद्रावर बॉम्बचा वर्षाव, अमेरिकेने इराणवर हवाई हल्ला कसा केला?
8
मी अजूनही ठाकरेंसोबत; तेजस्वी घोसाळकरांचे स्पष्टीकरण, राजकीय वळण न देण्याचे केले आवाहन 
9
"आधी ताकद दाखवली जाते, मग..."; अमेरिकेच्या हल्ल्यांवर इस्रायलने व्यक्त केला आनंद, नेतान्याहू म्हणाले, "धन्यवाद ट्रम्प"
10
मुंबई, चेन्नईत सीबीआयचे छापे; ८०० कोटींच्या भ्रष्टाचार, जेएनपीएच्या माजी मुख्य व्यवस्थापकासह चौघांवर गुन्हा
11
आजचे राशीभविष्य - २२ जून २०२५, मान-प्रतिष्ठा ह्यात वाढ झाल्याने आपण आनंदित व्हाल
12
America Iran: अमेरिकेचा इराणमध्ये घुसून हल्ला! अनेक अणुऊर्जा केंद्रावर टाकले बॉम्ब; ट्रम्प म्हणाले, "आता..."
13
विशेष लेख: शिंदे-ठाकरे दोघांना भांडू द्या, तुम्ही निवडून कसे येणार हे बघा!
14
विमान कर्मचारी वेळापत्रकात आढळल्या गंभीर त्रुटी, एअर इंडियाच्या तीन अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश
15
'मला नोबेल मिळणार नाही'; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यक्त केली खंत
16
हिंदी भाषा पुस्तकांच्या छपाईचे आदेशच नाहीत, कच्च्या आराखड्यास अंतिम मान्यताच नाही
17
लेख: पूल कोसळला, रेल्वेतून पडून मृत्यू... जे जबाबदार, तेच बेजबाबदार म्हणून या आपत्ती
18
विशेष लेख: कुंभमेळ्याचं नवं स्टेटस! येणार ‘रील’वाली गर्दी
19
कर्जमाफीचा निर्णय योग्य वेळी घेणार -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
20
अटल सेतूवर खड्डे! कंत्राटदाराला २० लाखांचा दंड; पाऊस, तेल गळतीमुळे प्रकार 

चायना सेटटॉप बॉक्सची सक्ती

By admin | Updated: January 18, 2016 00:50 IST

केबल टीव्ही डिजिटायझेशन : शंकांचे निरसन नसल्याने स्थगितीची मागणी

चिपळूण : केबल टीव्ही डिजिटायझेशन या नावाखाली चायना बनावटीच्या सेटटॉप बॉक्सची सक्ती ग्राहकांवर का व कुणाच्या फायद्यासाठी केली जात आहे. केबल ग्राहकांना यांचा किती फायदा होणार, ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन होत नाहीत, समस्यांची उत्तरे दिली जात नाहीत, तोपर्यंत सेटटॉप बसवण्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अहमद देसाई यांनी केली आहे. ज्या ग्राहकांना सेटटॉप बॉक्स बसवण्याशिवाय केबल टी. व्ही. पाहायची असेल, त्यांना सक्ती करू नये अथवा ही अट रद्द करण्यात यावी. सरकारी योजनेला महसूल वसुलीसाठी याचा उपयोग होत असेल तर त्यासाठी अन्य मार्गाची प्रणाली अवलंबावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.१२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात १० कोटी सेटटॉप बॉक्सची आवश्यकता आहे. परंतु, केबल आॅपरेटर्सकडे काही लाखातच सेटटॉप बॉक्सची उपलब्धता आहे. त्यामुळे मागणीनुसार पुरवठा नाही. केबल आॅपरेटर्सकडून ग्राहकांना पुरवठा करण्यात येणारे चायना बनावटीचे सेटटॉप बॉक्स निकृष्ट दर्जाचे आहेत. सेटटॉप बॉक्सच्या पुरवठादारांकडून कोणत्याही तऱ्हेची वॉरंटी अथवा गॅरंटी दिली जात नाही. एखाद्यावेळेला सेटटॉप बॉक्स नादुरुस्त झाल्यास तो दुरुस्त करण्याचे तंत्रज्ञान अथवा तंत्रज्ञ उपलब्ध नाहीत, अशा परिस्थितीत सेटटॉप बॉक्स बंद झाल्यास ग्राहकांकडून ३०० रुपये दुरुस्ती चार्ज आकारला जातो व काही उत्तरे देऊन दुसरा नवीन सेटटॉप बॉक्स ग्राहकांना घेण्यास भाग पाडले जाते. ग्राहकांच्या सेटटॉप बॉक्सविषयीच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही.सेटटॉप बॉक्सच्या निर्धारित किमतीचा कोणताही खुलासा ना विक्रेत्याकडून केला जात ना सरकारी यंत्रणेकडून! एमआरपीमुळे वस्तूतील सदोषता, सेवेतील सदोषता, त्रुटी सेवा पुरवणाऱ्या संस्थेने वस्तू अथवा सेवेसाठी निर्धारित किमतीपेक्षा जादा किंमत आकारणे, सेवा प्रस्थापित कायद्यांचे उल्लंघन करून जनतेसाठी, ग्राहकांसाठी, चायना बनावटीचे सेटटॉप बॉक्स विक्रीला ठेवणे अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरीत आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत तोपर्यंत ग्राहक संरक्षण कायदाअंतर्गत ग्राहकांवर सेटटॉप बॉक्सची सक्ती करू नये, असे देसाई यांनी म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)+ग्राहकांची संख्या अधिक : आॅपरेटर्सकडून आकडेवारी नाहीटीव्हीला केबल कनेक्शन करून त्याद्वारे कार्यक्रम पाहणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. मात्र, केबल आॅपरेटर्सकडून ग्राहकांची आकडेवारी दिली जात नसल्याने ही सक्ती आहे.अचूक आकडासेटटॉप बॉक्समुळे केबलधारकांची अचूक आकडेवारी मिळण्यास मदत होणार आहे. ही आकडेवारी केबल आॅपरेटर्सकडून देण्यात येत नाही. त्यामुळे शासनाला कर आकारणी करणे सोपे होणार आहे.