शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'मी ते केले तर चीन उद्ध्वस्त होईल'; ड्रॅगनची भारताशी जवळीक वाढल्याने डोनाल्ड ट्रम्प यांची धमकी
2
पुराचा इशारा देत भारताची माणुसकी; मात्र, पाकिस्तानने काढली नवी कुरापत
3
२ दिवसांत निर्णय घ्या, अन्यथा मुंबईत धडकू, मनोज जरांगे यांचा इशारा; आरक्षण घेतल्याशिवाय आता माघार नाही, काठी उगारली तर सरकारच उलथवून टाकणार
4
आजचे राशीभविष्य, २६ ऑगस्ट २०२५: वाद-विवादापासून दूर राहा, गोड बोलून कामे पूर्ण कराल
5
‘सरकारने मागणीला गांभीर्याने घ्यावे, घराघरांतून मराठा समाज मुंबईला येणार’, मनोज जरांगे यांचा इशारा
6
'रिझर्व्हेशन'ची स्पेलिंगही न येणारे मुंबईला निघाल्यास ओबीसी रस्त्यावर उतरतील: लक्ष्मण हाकेंचा इशारा
7
२६ लाख लाडक्या बहिणींचे मानधन रोखले, छाननीचे काम सुरू, २.२९ कोटी बहिणींचे मानधन मात्र सुरूच
8
एमएसपीची गॅरंटी द्या, शेतकरी नेते डल्लेवाल यांची मागणी; दिल्लीत महापंचायत, शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर
9
२९ हजार किमीचे रस्ते खराब, तरीही द्यावा लागतोय टोल, ५ वर्षांत राष्ट्रीय महामार्गांवर ८० हजार जणांचा मृत्यू
10
वैकुंठाला जाण्याचा हट्ट; इरकर कुटुंबीय नजरकैदेत
11
शुभांशूने सांगितला यशाचा अस्सल मार्ग, म्हणाले, २०४० पर्यंत तुम्हीही जाऊ शकता चंद्रावर
12
जगातील सर्वांत जुनी गणेश प्रतिमा मुंबईत !पद्मश्री डॉ. प्रकाश कोठारी यांना सापडला अमूल्य ठेवा
13
बेरोजगार पतीला सतत टोमणे मारणे पत्नीला पडले महागात; कोर्ट म्हणाले ही मानसिक क्रूरता
14
'आमच्यासाठी शेतकरी महत्वाचे; कितीही दबाव टाका, आम्ही...', ट्रम्प टॅरिफवर PM मोदींचे मोठे विधान
15
‘सोना जल्दी निकालो, वरना मार दूंगा’ साधू बनून लुटले
16
Mig 21 : ६० वर्षांत पाकिस्तानला अनेकदा दिली मात; निरोप घेण्यापूर्वी लढाऊ विमान 'मिग-२१'ने केले शेवटचे उड्डाण!
17
Rain Update : बाप्पाच्या स्वागतासाठी पावसाच्या 'पायघड्या'; पुढचे चार दिवस 'झोडपणार', कोणत्या भागांना इशारा?
18
जगातील सगळ्यात महागडी ७ शहरे! 'या' ठिकाणी राहायचा विचार करत असाल तर आताच जाणून घ्या...
19
नागपुरातील रस्त्यांवर कुत्र्यांना खाऊ घालाल तर खबरदार! कारवाईसाठी रहा तयार
20
पंतप्रधान मोदींची डिग्री सार्वजनिक होणार नाही, दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून CIC चा आदेश रद्द

चायना सेटटॉप बॉक्सची सक्ती

By admin | Updated: January 18, 2016 00:50 IST

केबल टीव्ही डिजिटायझेशन : शंकांचे निरसन नसल्याने स्थगितीची मागणी

चिपळूण : केबल टीव्ही डिजिटायझेशन या नावाखाली चायना बनावटीच्या सेटटॉप बॉक्सची सक्ती ग्राहकांवर का व कुणाच्या फायद्यासाठी केली जात आहे. केबल ग्राहकांना यांचा किती फायदा होणार, ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन होत नाहीत, समस्यांची उत्तरे दिली जात नाहीत, तोपर्यंत सेटटॉप बसवण्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अहमद देसाई यांनी केली आहे. ज्या ग्राहकांना सेटटॉप बॉक्स बसवण्याशिवाय केबल टी. व्ही. पाहायची असेल, त्यांना सक्ती करू नये अथवा ही अट रद्द करण्यात यावी. सरकारी योजनेला महसूल वसुलीसाठी याचा उपयोग होत असेल तर त्यासाठी अन्य मार्गाची प्रणाली अवलंबावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.१२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात १० कोटी सेटटॉप बॉक्सची आवश्यकता आहे. परंतु, केबल आॅपरेटर्सकडे काही लाखातच सेटटॉप बॉक्सची उपलब्धता आहे. त्यामुळे मागणीनुसार पुरवठा नाही. केबल आॅपरेटर्सकडून ग्राहकांना पुरवठा करण्यात येणारे चायना बनावटीचे सेटटॉप बॉक्स निकृष्ट दर्जाचे आहेत. सेटटॉप बॉक्सच्या पुरवठादारांकडून कोणत्याही तऱ्हेची वॉरंटी अथवा गॅरंटी दिली जात नाही. एखाद्यावेळेला सेटटॉप बॉक्स नादुरुस्त झाल्यास तो दुरुस्त करण्याचे तंत्रज्ञान अथवा तंत्रज्ञ उपलब्ध नाहीत, अशा परिस्थितीत सेटटॉप बॉक्स बंद झाल्यास ग्राहकांकडून ३०० रुपये दुरुस्ती चार्ज आकारला जातो व काही उत्तरे देऊन दुसरा नवीन सेटटॉप बॉक्स ग्राहकांना घेण्यास भाग पाडले जाते. ग्राहकांच्या सेटटॉप बॉक्सविषयीच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही.सेटटॉप बॉक्सच्या निर्धारित किमतीचा कोणताही खुलासा ना विक्रेत्याकडून केला जात ना सरकारी यंत्रणेकडून! एमआरपीमुळे वस्तूतील सदोषता, सेवेतील सदोषता, त्रुटी सेवा पुरवणाऱ्या संस्थेने वस्तू अथवा सेवेसाठी निर्धारित किमतीपेक्षा जादा किंमत आकारणे, सेवा प्रस्थापित कायद्यांचे उल्लंघन करून जनतेसाठी, ग्राहकांसाठी, चायना बनावटीचे सेटटॉप बॉक्स विक्रीला ठेवणे अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरीत आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत तोपर्यंत ग्राहक संरक्षण कायदाअंतर्गत ग्राहकांवर सेटटॉप बॉक्सची सक्ती करू नये, असे देसाई यांनी म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)+ग्राहकांची संख्या अधिक : आॅपरेटर्सकडून आकडेवारी नाहीटीव्हीला केबल कनेक्शन करून त्याद्वारे कार्यक्रम पाहणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. मात्र, केबल आॅपरेटर्सकडून ग्राहकांची आकडेवारी दिली जात नसल्याने ही सक्ती आहे.अचूक आकडासेटटॉप बॉक्समुळे केबलधारकांची अचूक आकडेवारी मिळण्यास मदत होणार आहे. ही आकडेवारी केबल आॅपरेटर्सकडून देण्यात येत नाही. त्यामुळे शासनाला कर आकारणी करणे सोपे होणार आहे.