अखेर मारूती मंदिरच्या अकरा गाळ्यांना सील

Ratnagiri Nagar Parishad -रत्नागिरी नगर परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी स्टेडियमधील गाळे ताब्यात घेण्यासंदर्भात न्यायालयीन निकालाची प्रक्रिया दि. २६ मार्च रोजी होेणार असली तरी अकरा गाळे नगर परिषदेने पंचनामा करून ताब्यात घेतले आहेत. काही गाळेधारकांनी गेल्या दोन दिवसापासून स्वत:हून गाळे रिकामे करण्यास प्रारंभ केला होता. नगर परिषदेने सर्व गाळे पंचनामे करून बुधवारी ताब्यात घेतले आहेत.

ठळक मुद्देअखेर मारूती मंदिरच्या अकरा गाळ्यांना सीलअनेक वर्षांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर रत्नागिरी नगर परिषदेकडून कारवाई

रत्नागिरी : रत्नागिरी नगर परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी स्टेडियमधील गाळे ताब्यात घेण्यासंदर्भात न्यायालयीन निकालाची प्रक्रिया दि. २६ मार्च रोजी होेणार असली तरी अकरा गाळे नगर परिषदेने पंचनामा करून ताब्यात घेतले आहेत. काही गाळेधारकांनी गेल्या दोन दिवसापासून स्वत:हून गाळे रिकामे करण्यास प्रारंभ केला होता. नगर परिषदेने सर्व गाळे पंचनामे करून बुधवारी ताब्यात घेतले आहेत.छत्रपती शिवाजी स्टेडियम येथील अकरा गाळेधारकांनी भाडेकराराची मुदत संपूनही कोणतीही मुदतवाढ न घेता ताब्यात ठेवले होते. नगर परिषदेच्या सभेत सर्वानुमते गाळे ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुदतवाढ न मिळाल्याने गाळेधारकांनी नगर परिषदेच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शिवाय नगरविकास मंत्रालयाकडेही मुदतवाढीसाठी मागणी केली होती.उच्च न्यायालयाने नगर परिषदेची बाजू मान्य करीत निर्णय घेत दोन महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नगर परिषदेने निविदा प्रक्रिया सुरू केली. मात्र निविदा स्थगित करण्यासाठी गाळेधारकांनी रत्नागिरीतील दिवाणी न्यायालयात केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला. नगरपरिषदेने गाळे ताब्यात घेण्याचा निर्णय झाल्याने मालमत्ता विभागाचे पथक काही दिवसांपूर्वी गाळे सील करण्यासाठी गेले असता, गाळेधारकांनी मज्जाव केल्याने कारवाईसाठी गेलेल्या पथकाला हात हलवित मागे फिरावे लागले.त्यानंतर नगर परिषदेने गाळे खाली करण्याची नोटीस देत तीन दिवसाची मुदत गाळेधारकांना दिली होती. त्या विरोधातही गाळेधारकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र तो निकाल येण्याआधीच काही गाळेधारकांनी स्वत:हून गेल्या दोन दिवसापासून गाळे रिकामे करण्यास प्रारंभ केला होता. मालमत्ता विभागातर्फे बुधवारी अकराही गाळ्यांचा पंचनामा करून ते ताब्यात घेत सील करण्यात आले आहेत. आता पुढील प्रक्रिया करून लवकरच ते नवीन गाळेधारकांना नव्याने निश्चित करण्यात आलेल्या दरानुसार दिले जाणार आहे. त्यामुळे नगर परिषदेच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे.