रत्नागिरी : कंत्राटी पध्दतीने आरोग्य विभागात नियुक्त केलेले ९० डाटा एंट्री आॅपरेटर गेले आठ महिने मानधनापासून वंचित आहेत. सुशिक्षित बेरोजगारांची फसवणूक केल्याबद्दल शासन नियुक्त इगल कंपनीबद्दल संताप व्यक्त करण्यात येत आहे़ शासनाकडून जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांची क्रूर चेष्टा चालली आहे़ कंत्राटी पध्दतीने नोकर भरती करुन त्यांना अल्प मानधनात राबवून घेतले जात आहे़ शासनाच्या प्रत्येक विभागामध्ये एखाद्या खासगी कंपनीला ठेका देऊन त्यांच्या माध्यमातून तात्पुरत्या स्वरुपाची, बेभरवशाच्या नियुक्त करण्यात येत आहेत़ ग्रामपंचायतींमध्ये डाटा एंट्री आॅपरेटर म्हणून भरण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील बेरोजगारांना अल्प मानधन देण्यात येते. मात्र, तेही वेळेवर मिळत नसल्याची ओरड सध्या सुरु आहे़ शासन ठेकेदाराची नियुक्ती करते. ठेकेदाराने परस्पर भरती करुन आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पाठवलेल्या डाटा एंट्री आॅपरेटर्सवर आता रडण्याची वेळ आली आहे़ त्यांना ११ हजार रुपये मानधन आहे़ प्रत्यक्षात त्यांना कंपनीकडून ७ ते ८ हजार रुपये एवढेच मानधन देण्यात येते़ जिल्ह्यात इगल या कंपनीकडून ९० डाटा एंट्री आॅपरेटर्सची नियुक्ती करण्यात आली होती़ हे आॅपरेटर प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये आठ महिन्यांपासून काम करीत आहेत़ परस्पर नियुक्ती केल्याने प्रत्यक्ष जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाचा त्यांच्याशी काही संबंध नाही़ त्यामुळे हे आॅपरेटर आता अडचणीत आले आहेत़आॅपरेटर्सना आठ महिन्यांपासून मानधन देण्यात आलेले नाही़ आॅपरेटर्सनी वेळोवेळी कंपनीशी संपर्क साधला़ मात्र, त्यांना प्रतिसाद मिळत नव्हता़ आज ना उद्या हे मानधन मिळेल, या आशेवर ते काम करीत राहिले़ गेले वर्षभर डाटा एंट्री आॅपरेटर्सची क्रूर थट्टा सुरु असून मानधन मिळत नसल्याने आॅपरेटर्सवर रडत बसण्याची वेळ आली आहे.इगल कंपनीकडून आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच या डाटा एंट्री आॅपरेटर्सनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष जगदीश राजापकर यांच्याकडे धाव घेतली़ त्यांना न्याय मिळावा, यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी या प्रकरणात लक्ष घातले आहे़ (शहर वार्ताहर)
आठ महिने मानधनाविना काम
By admin | Updated: November 14, 2014 00:20 IST