रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांचे ‘करो या मरो’ आंदोलन

मागण्या प्रलंबित... : केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनाला हरताळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क रत्नागिरी : कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्त असणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका व्यक्तिला कोकण रेल्वेत नोकरी देऊन सामावून घेतले जाईल, या केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ फासण्यात आला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या अन्य मागण्याही प्रलंबित असून, या अन्यायाविरोधात कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने ‘करो या मरो’ असा लढा देण्याचा निर्धार केला आहे. या मागण्यांबाबत एक निवेदन समितीने मंगळवारी कोकण रेल्वेचे क्षेत्रीय प्रबंधक बाळासाहेब निकम यांना दिले. आठवडाभरात समितीशी चर्चा करण्याचे आश्वासन निकम यांनी शिष्टमंडळाला दिले आहे. समितीचे अध्यक्ष एस. पी. चव्हाण व सचिव अमोल सावंत यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने मंगळवारी रेल्वे अधिकारी निकम यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या २५ वर्षांत रत्नागिरी, रायगड व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे २२,५०० प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय झाला आहे. प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एका व्यक्तिला रेल्वेत सामावून घेण्याचे धोरण ठरलेले असताना एकाच सातबारा उताऱ्यावरील चार, सात व बारा जणांची भरती कोकण रेल्वेत केली गेली आहे, असे माहिती अधिकाराखाली घेतलेल्या माहितीमध्ये उघड झाले आहे. भरती प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार तरी होत आहे, असा आरोप समितीने केला आहे. कोकण रेल्वेने घोषित केलेल्या कोकणातील २२,४९१ प्रकल्पग्रस्तांपैकी २६८६ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी दिल्याचा चुकीचा दावा केला जात आहे. प्रत्यक्षात ५००पेक्षाही कमी प्रकल्पग्रस्तांना कोकण रेल्वेने सेवेत सामावून घेतले आहे. कोकण रेल्वेच्या आकडेवारीनुसार रेल्वेत ४८२५ कर्मचाऱ्यांची भरती केली. त्यामध्ये कर्नाटक व गोवा राज्यातील कर्मचाऱ्यांची भरती झाली आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे. सन २००१पासून आजपर्यंतच्या कालावधीत प्रकल्पग्रस्तांपैकी वैद्यकीय तपासणी व तोंडी मुलाखत झाल्यावर दोन ते तीन आठवड्यात नियुक्तीपत्र मिळेल, असे सांगितलेले व समितीकडे नोंद असलेले १८ उमेदवार आजही नियुक्तीपत्र कधीना कधी मिळेल, या प्रतीक्षेत आहेत. केवळ वैद्यकीय तपासणीपर्यंत निवड प्रक्रियेत सामावून घेण्यात आलेले व शारीरिक क्षमता चाचणीत यशस्वी झालेले या संस्थेमध्ये नोंद असलेले ६२ उमेदवारही तोंडी मुलाखत पत्राची वाट पाहात आहेत. लेखी परीक्षेला बसलेल्या मात्र त्यानंतर कोणताही पत्रव्यवहार न झालेल्या ७४ उमेदवारांचे भवितव्य काय, असा सवालही समितीने केला आहे. प्रकल्पग्रस्त असूनही, नोकरीसाठी अर्ज केलेले व पात्रता पदाची जाहीरात निघाल्यावर अर्ज करण्याची मानसिकता असलेले २१७ उमेदवार आज समितीकडे न्याय मागत आहेत. लेखी परीक्षा, वैद्यकीय चाचणी, शारीरिक क्षमता चाचणी व मुलाखत झालेल्या उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी प्रसिध्द केली जात नाही. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीतील क्रमवारी कळू शकत नाही व त्याचा गैरफायदा घेऊन भरती प्रक्रीयेत अयोग्य मार्गाचा अवलंब केला जात असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.