रत्नागिरी : अल्पबचत संचालनालय बंद करण्यात आल्याने अल्पबचत अभिकर्त्यांच्या परवान्याबाबतचे सर्व कामकाज आता प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कायमस्वरूपी हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. दोन वर्षापूर्वीच या विभागातील अनेक महत्त्वाची पदे कमी करण्यात आली होती. आता खऱ्या अर्थाने हा विभाग कायमस्वरूपी बंद होणार आहे.शासनाने ३ जानेवारी १९५७ साली अल्पबचत संचालनालयाची स्थापना केली होती. मात्र, २००५पासून महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय कर्ज सहाय्य घेण्यात येऊ नये, असे धोरण अंगिकारले आहे. तसेच नवीन अभिकर्त्यांची नेमणूक, प्रोत्साहनपर अनुदान व योजनांची प्रसिद्धी करणे बंद केले. अल्पबचत संचालनालय व त्याच्या अधिनस्त असलेली विभागीय अल्पबचत कार्यालये व जिल्हा अल्पबचत कार्यालये यामधील पदेही कमी करण्यात आली.१ नोव्हेंबर २०१७पासून अल्पबचत संचालनालयाचे कामकाज पूर्णत: बंद झाल्याने हे संचालनालय कायमस्वरूपी बंद करण्यात आले. २६ आॅक्टोबर २०१७च्या शासन निर्णयानुसार अल्पबचत संचालनालयाकडील अल्पबचत अभिकर्त्यांचे परवाने नूतनीकरणाचे, रद्द करण्याचे कामकाज प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कायमस्वरूपी हस्तांतरीत करण्यात आले होते.मात्र, या निर्णयातही आता बदल करण्यात आला असून, ३ मे रोजी शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या शुद्धीपत्रकानुसार आता अल्पबचत, महिलाप्रधान अभिकर्त्यांच्या परवान्याबाबतचे सर्व कामकाज महसूल विभागाच्या आस्थापनेवरील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कायमस्वरूपी हस्तांतरीत करण्यात यावे, असा बदल करण्यात आला आहे.
रत्नागिरीतील अल्पबचत विभागाचे काम दोन वर्षापूर्वीच बंद करण्यात आले होते. अभिकर्त्यांच्या परवाना नूतनीकरण आणि रद्द करणे एवढ्याच बाबी जिल्हाधिकारी यांच्या कक्षेत ठेवण्यात आल्या होत्या. आता सर्व कामकाज जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली होणार आहे.अल्पबचत विभाग बंद झाल्याने इमारत रिकामीरत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात अल्पबचत विभागाची इमारत असून, यात या विभागाचे कामकाज सुरू होते. मात्र, दोन वर्षापूर्वी अल्पबचत विभाग बंद झाल्याने ही इमारत रिकामी झाली आहे. या इमारतीच्या सभागृहाचा उपयोग मात्र विविध कार्यक्रमांसाठी होत आहे.