पर्ससीन नेटमुळे पारंपरिक मच्छिमार उद्ध्वस्त

पर्ससीन नेटच्या विरोधात गेल्या अनेक वर्षांपासून छोटे व पारंपरिक मच्छिमारांमध्ये असंतोष खदखदत आहे.

रत्नागिरी : पर्ससीननेटधारकांवर आलेल्या परिस्थितीला आज ते स्वत:च जबाबदार असून, मागील २० वर्षांत पर्ससीन नेटमुळे उद्ध्वस्त झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी काढलेला अध्यादेश कायम ठेवण्यासाठी छोटे व पारंपरिक मच्छिमार आक्रमक होऊन आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. पर्ससीन नेटच्या विरोधात गेल्या अनेक वर्षांपासून छोटे व पारंपरिक मच्छिमारांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. पर्ससीन नेट नौकांकडून मासेमारीचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून मासेमारी करण्यात येत असल्याने छोटे व पारंपरिक मच्छिमारांवर त्याचे खोलवर परिणाम झाले. पर्ससीन नेट मासेमारीकडे मत्स्य खात्यानेही कायमच दुर्लक्ष केले. पारंपरिक मच्छिमारांनी तक्रार केली तरच तात्पुरती कारवाई करणे, अशी भूमिका मत्स्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली. त्यामुळे मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून राजरोसपणे पर्ससीन नेटधारकांची मासेमारी चालत होती. त्यामुळे १५ वर्षांपूर्वी छोटे व पारंपरिक मच्छिमारांनी पर्ससीन नेटविरोधात जोरदार आंदोलन केले होते. या आंदोलनामध्ये आज काही मच्छिमारांना पोलीस कारवाईलाही सामोरे जावे लागले होते. त्यानंतर काही दिवसांतच हे आंदोलन शांत झाले होते. मात्र, अन्य जिल्ह्यांमध्ये पर्ससीन नेट धारकांविरोधात आंदोलन सुरुच होते. दरम्यान, मिनी पर्ससीन नेटमुळे सुरु झालेल्या मासेमारीमुळे पुन्हा छोटे व पारंपरिक मच्छिमारांच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जानेवारी ते मेपर्यंत या कालावधीत पर्ससीन नेट मासेमारी बंद करण्याचा अध्यादेश काढला. जिल्ह्यातील पर्ससीन नेट मासेमारी बंद करावी लागली. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा उलाढाल ठप्प झाली. त्याचे परिणाम इतर व्यवसायांवरही झाले. शासनाच्या अध्यादेशाविरोधात पर्ससीन नेट मच्छिमारांनी आंदोलन केले. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकही झाली. शासनाने घातलेला बंदी आदेश उठवावा, यासाठी पर्ससीन नेटधारक प्रयत्न करीत असतानाच छोटे व पारंपरिक मच्छिमार हा आदेश कायम ठेवण्यासाठी जोरदार आंदोलनाच्या तयारी आहेत. त्यामुळे पारंपरिक मच्छिमारांचे आंदोलन पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. आतापर्यंत पर्ससीन नेटमुळे आपण उद्ध्वस्त झालो. आज पर्ससीन नेट धारकांची जी परिस्थिती आहे त्याला तेच जबाबदार आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत शासनाने काढलेला आदेश रद्द होऊ नये, यासाठी तीव्र आंदोलन करणार असल्याचे पारंपरिक मच्छिमारांकडून सांगण्यात आले. (शहर वार्ताहर)