खाडीपट्ट्यात क्रशर सुरु

उत्खनन बंदी : परवानगी नसतानाही कामे जोरात

खाडीपट्टा : खेड तालुक्यातील ग्रामीण भागात राजरोसपणे क्रशर सुरु असताना वाळू उपशावर बंदी का घातली गेली आहे, असा प्रश्न के. के. तांबे यांनी उपस्थित केला आहे. खाडीपट्ट्यातील विविध गावांत घरबांधणीसाठी जगबुडी व बारडोली खाडीपात्रातून वाळू उपसा करणाऱ्या सर्वसामान्य गरीब शेतकऱ्यांवर महसूल विभागाकडून कारवाई करण्यात येते. मात्र, याच भागात चिरेखाणी व क्रशर अहोरात्र सुरु असून, त्याची वाहतूक खेड-पन्हाळजे मार्गावरुन राजरोसपणे चालू असते. त्याकडे महसूल विभाग दुर्लक्ष करीत आहे, असा प्रश्न तांबे यांनी केला आहे. आॅक्टोबर, नोव्हेंबर महिना नवीन बांधकामे सुरु करण्यासाठी उपयुक्त असतो. याच काळात घरांसह मोठ्या इमारतींचे बांधकाम सुरु होते. त्याचवेळी वाळूची आवश्यकता असते. खेड तालुक्यात वाळू उपशावर असलेल्या बंदीमुळे सर्वसामान्यांचे घर बांधण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहाते. स्थानिक वाळूचा उपसा करायचा नाही, बाहेरील वाळू विकत घेणे परवडत नाही, अशा स्थितीत सर्वसामान्यांनी घरे बांधायची तरी कशी? असा प्रश्न तांबे यांनी केला आहे. सर्वसामान्य शेतकरी स्वत:च्या गरजेपुरतीच वाळू उपसतो, त्याची तो विक्री करीत नाही. तरीही गावातील तलाठी, मंडल अधिकारी वाळू उपशावर दंडात्मक कारवाई करतात. खाडीपट्ट्यात तीन क्रशर व अनेक चिरेखाणी राजरोसपणे सुरु आहेत. त्याला रॉयल्टी नाही. पूर्वी वाळू उपसा लिलावातून शासनाला रॉयल्टी स्वरुपात ठोस महसूल मिळत होता. मात्र, उपशावर बंदी असल्याने सध्या हाच महसूल बुडत आहे. सर्वसामान्यांचे बांधकामाचे स्वप्नही विरुन जात असल्याचे तांबे यांनी निदर्शनास आणून दिले. डबर, जांभा, खडी, सिमेंट, चिरे उपलब्ध आहे. मात्र, वाळू नसली तर बांधकामे कशी होणार, हा प्रश्न आहे. महसूल विभागाने याबाबत ठोस निर्णय घेऊन तालुक्यातील ग्रामीण भागात वाळू उपशाला परवानगी देऊन महसूल गोळा करावा, अशी मागणी तांबे यांच्यासह शेतकऱ्यांनी केली आहे. तालुक्यात गौणखनिज उत्खननाला कोणतीही परवानगी दिलेली नाही, असे खेडचे तहसीलदार प्रकाश संकपाळ यांनी सांगितले. मात्र खेड तालुक्याच्या खाडीपट्टा भागात असे प्रकार घडत आहेत. (वार्ताहर)मनमानी दर आकारले जातात...आज बांधकामासाठी लागणाऱ्या सर्व साहित्याची किंमत वाढली आहे. यामुळे छोटे घर बांधायचे तरी बजेट लाखाच्या पुढे जाते. अशा स्थितीत मनमानी दर आकारत वाळू पुरवणाऱ्यांकडून सर्वसामान्यांना वाळू घेणे शक्य नाही. स्थानिक पातळीवर वाळू उपसा असेल तर प्रवास खर्च परवडतो. सर्वसामान्यांना योग्य दरात वाळू मिळू शकते. मात्र, यासाठी महसूल विभागाने सकारात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे. - के. के. तांबे, सामाजिक कार्यकर्ते व तंटामुक्त समिती सदस्य, खाडीपट्टा