चिपळूण : सजाप्रमाणे जनगणना योजना राबविली जाते, त्याप्रमाणे नियोजन करून ही कोरोना लसीकरण मोहीम राबवावी; तरच १०० टक्के लसीकरण यशस्वी होईल. तसेच कोरोना लसीकरण मोहीम केंद्र सरकारने सर्वस्वी राज्य शासनाकडे सोपवावी, अशी मागणी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे व प्रधान सचिव आरोग्य विभाग यांच्याकडे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत तालुका अध्यक्ष सीताराम शंकर शिंदे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
लसीकरण मोहिमेत अनेक त्रुटी आहेत. म्हणून शासनाने तालुका, नगर परिषद, महानगरपालिका यांच्या कार्यक्षेत्रात असणारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, नगर परिषद दवाखाना, ग्रामीण रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे या शासनाच्या दवाखान्याअंतर्गत येणारी गावे, शहरे, वाड्या - वस्त्यामधील वयोगटानुसार त्या - त्या कार्यक्षेत्रातील जनतेचे कोरोना लसीकरण डॉक्टर्स, आरोग्य सेविका, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका त्या - त्या भागातील खासगी डॉक्टर्स, नर्सेस, वैद्यकीय महाविद्यालये, नर्सिंग कॉलेज, ज्यांना ज्यांना वैद्यकीय सेवा देता येते त्या सर्वांचा सहभाग घ्यावा, असे निवेदनात म्हटले आहे़
मोबाइल ॲपवरील नोंदणीने लसीकरण पूर्ण होणार नाही. कारण गोरगरीब जनता, कष्टकरी, आदिवासी, दलित, मोलमजुरी करणारे, घरकाम करणारे, डोंगरदऱ्या - वाडीवस्तीवर राहणारे आदिवासी यांच्याकडे कोठे स्मार्ट फोन आहेत? बरे असल्यास तेथे इंटरनेट कोठे आहे? व त्यांना त्याचा वापर कोठे करता येतो? या आपल्या लसीकरण मोहिमेमुळे जनतेची अत्यंत धावपळ होत आहे. वृद्ध, ज्येष्ठ नागरिक यांना दिवस दिवसभर थांबून राहावे लागते. लस न मिळाल्यास निराश होऊन परत जावे लागते. यामुळे जनतेचा रोष होऊ लागला आहे. लसीकरण केंद्रांवर गर्दी उसळत असल्यामुळे कोरोना प्रसारही वाढत आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.