ऑनलाइन लोकमत
रत्नागिरी, दि. 20 - मागील अनेक वर्षे वादाच्या भोवºयात सापडलेल्या जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे काम सन २०१८च्या अखेरीस सुरु करण्याबाबतच्या दृष्टीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व फ्रान्सच्या शिष्टमंडळादरम्यान सकारात्मक चर्चा झाली आहे. आता केंद्र व राज्यातील सत्तेतील भागिदार असणारी भाजप व शिवसेना आमने-सामने येणार असून, त्याचे पडसाद स्थानिक पातळीवरही उमटण्याची शक्यता अधिक आहे.
जगातील सर्वांत मोठा असा दहा हजार मेगावॅट एवढी अणुपासून ऊर्जा निर्माण करणारा प्रकल्प राजापूर तालुक्यात मंजूर झाल्यापासून तालुक्यातील वातावरण संघर्षाचेच राहिले आहे. अणूपासून ऊर्जा निर्माण करताना त्यातून होणारे रेडिएशन (किरणोत्सार) याचा परिणाम सर्वांवरच होणार आहे. या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर आंबा व काजूच्या बागांसह विविध प्रकारची लागवड झालेली असून, त्यावरच तालुकावासीयांच्या उदरनिर्वाह चालतो. या प्रकल्पातून होणाºया रेडिएशनमुळे सर्व बागायतींचे अस्तित्व धोक्यात येईल. शिवाय येथील भातशेतीवरही त्याचा दुष्परिणाम होईल, अशी भीती येथील शेतकºयांच्या मनात आहे. नियोजित प्रकल्पातील मशिनरी थंड करण्यासाठी लागणारे पाणी बाजुला असलेल्या समुद्रातून घेऊन ते पुन्हा समुद्रातच सोडले जाणार असल्याने त्या समुद्राच्या पाण्याचे तापमान वाढल्यानंतर त्याचा परिणाम मच्छीमारीवर होईल, अशी भीती साखरीनाटेतील मच्छीमार बांधवांत पसरली आहेत. त्यामुळे कोकणच्या पर्यावरणाचा नाश करणारा विषारी प्रकल्प राजापुरात येऊ नये, यासाठी गेली काही वर्षे जैतापूर प्रकल्पावरून चांगलेच रणकंदन माजले आहे.
त्यातूनच आजवर अनेक आंदोलने झाली असून, स्थानिक जनता व प्रशासन यांच्यात संघर्ष उडालेला आहे. एकदा तर आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने करण्यात आलेल्या गोळीबारात एका आंदोलकाचा बळी गेला होता. सुरुवातीच्या काळात तत्कालीन सताधारी असलेले काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यानंतर आलेल्या भाजपानेही जैतापूर प्रकल्प रेटून नेण्याची रणनिती आखली आहे. शिवसेना तर सुरुवातीपासून प्रकल्पाच्या विरोधात आहे. सेनेने अनेक आंदोोलनात प्रकल्प विरोधकांना भक्कम साथ दिल्याने लढ्याचे स्वरुप व्यापक राहिले आहे. त्या लढ्याचे नेतृत्व करणारे आमदार राजन साळवी व त्यांचे सहकारी यांना अटकही झाली होती.
अस्थिरतेची वर्षे मागे पडल्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी फ्रान्सच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली व या प्रकल्पाबद्दल चर्चा केली. त्यावेळी भेटीला आलेल्या त्या शिष्टमंडळाकडून सन २०१८ अखेर जैतापूर प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होऊन २०२५ला पहिला रिक्टर सुरु होईल. सन २०२७पर्यंत सर्वच्या सर्व सहा रिक्टरमधून पूर्ण क्षमतेने ऊर्जा निर्मिती होऊ शकेल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
त्या भेटीचे पडसाद आता राजापुरात उमटले आहेत. स्थानिक विरोधकांसह शिवसेना आक्रमक झाली आहे, तर भाजप सरकार प्रकल्प रेटून नेण्याच्या तयारीत असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे शिवसेना व भाजप आता पुन्हा एकदा आमने-सामने येण्याची लक्षणे आहेत. सेनेला कोणत्याही स्थितीत प्रकल्प रद्द करायचा आहे, तर भाजपला तो मार्गी लावण्यासाठी आग्रही आहे. त्यामुळे जैतापूरवरून युतीमधील संघर्ष चिघळण्याची शक्यता वाढली आहे.
सेनेची कमजोरी : भाजपकडून प्रकल्प पूर्ण करण्याची तयारी-
विरोधी पक्षात असलेल्या शिवसेनेला आज सत्तेवर आल्यानंतरही जैतापूर प्रकल्प रद्द करता आला नाही, हे वास्तव आहे. मात्र, सेनेची ती विरोधाची भूमिका कायम असून, अधूनमधून त्यांच्याकडून विरोधाचे सूर निघत असतात. पण, राज्याच्या सत्तेतील सहभागी या दोन पक्षांत कुरघोडीच्या राजकारणामुळे इच्छा असूनही सेनेला प्रकल्प रद्द करता आलेला नाही.