रत्नागिरी जिल्ह्यात ११३ रास्तदर धान्य दुकाने बंद

प्रत्येक महसुली गावाला सरकारमान्य एक रास्तदर धान्य दुकान असे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बंद १११ दुकानांसाठी जाहीरनामे काढण्यात आले होते. नव्या दुकानांसाठी शासनाकडून अनेक लाभदायी निर्णय घेण्यात आले असून, ५ किलोचा सिलिंडर, दुग्धजन्य पदार्थ आदींची विक्री करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असली तरीही दुकानदारांकडून मात्र प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात अजूनही ११३ दुकाने बंदच आहेत.

ठळक मुद्देरत्नागिरी जिल्ह्यात ११३ रास्तदर धान्य दुकाने बंददुकानदारांकडून मात्र प्रतिसाद मिळत नाही

रत्नागिरी : प्रत्येक महसुली गावाला सरकारमान्य एक रास्तदर धान्य दुकान असे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बंद १११ दुकानांसाठी जाहीरनामे काढण्यात आले होते. नव्या दुकानांसाठी शासनाकडून अनेक लाभदायी निर्णय घेण्यात आले असून, ५ किलोचा सिलिंडर, दुग्धजन्य पदार्थ आदींची विक्री करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असली तरीही दुकानदारांकडून मात्र प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात अजूनही ११३ दुकाने बंदच आहेत.जिल्ह्यात ९४८ दुकाने मंजूर आहेत. त्यापैकी सध्या ११३ दुकाने रिक्त असून, सध्या ८३५ दुकाने कार्यरत आहेत. त्यापैकी १२७ दुकाने महिला बचत गट चालवत असून, ४ दुकाने पुरूष बचत गट चालवत आहेत. दहा दुकाने माजी सैनिक चालवत आहेत, तर २०० दुकाने सहकारी संस्था चालवत आहेत. ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून या रिक्त दुकानांपैकी काही दुकाने तात्पुरत्या व्यवस्थापनाखाली चालवायला दिलेली आहेत, तर उर्वरित दुकाने लगतच्या दुकानाला जोडलेली आहेत.जिल्ह्यात १५३६ महसुली गावे आहेत. शासनाच्या नियमाप्रमाणे प्रत्येक महसूल गावात रेशन दुकान असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी २००७ साली शासनाने महिला बचत गटांना नवीन दुकाने चालविण्यास द्यावी, असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार जिल्हा पुरवठा विभागाकडून नव्या दुकानांसाठी जाहीरनामे वारंवार काढण्यात आले होते. महिला बचत गट पुढे आले नाहीत. त्यामुळे शासनाने निर्णय बदलून समाजातील इतर घटकांना दुकाने चालविण्यास देण्याचा निर्णय घेतला.शासनाकडून मिळणारे कमिशनसह इतर लाभ तूटपुंजे असल्याने काहींनी दुकाने बंद करून अन्य व्यवसाय सुरू केले. याचा परिणाम नवीन दुकानांवरही झाला असून, ती चालवण्यासाठी कुणी पुढे येत नाहीत. तसेच सध्या ही रिक्त दुकाने शासनाने तात्पुरत्या व्यवस्थापनावर चालविण्यास दिली असली तरीही या तात्पुरत्या चालविणाऱ्यांना कायमस्वरूपी दुकानांप्रमाणे कोणतेच लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे ही दुकाने सांभाळणाऱ्या या व्यवस्थापनाला कायमस्वरूपी करण्याची मागणीही रास्त दर धान्य दुकान चालक - मालक जिल्हा संघटनेकडून गेल्या कित्येक वर्षांपासून होत आहे. आधी या दुकानांना कायमस्वरूपी परवाने द्या. मगच नवीन दुकाने सुरू करा, अशी भूमिका या दुकानदारांची आहे.या दुकानदारांच्या आंदोलनाची दखल घेत २०१६मध्ये शासनाने वाहतुकीच्या रिबेट दरात ७३ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. पॉस मशिनद्वारे धान्य वितरण करणाऱ्या दुकानदारांचे मार्जिन ७० रूपयांवरून १५० रूपये प्रति क्विंटल करण्यात आले आहे. तसेच या दुकानदारांना व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत तांदूळ, खाद्यतेल, पामतेल, कडधान्य, डाळी, शेंगदाणे, प्रमाणित बी बियाणे आदी वस्तुंबरोबरच आता दुग्धजन्य व भाजीपाला विक्री करण्याची परवानगी दिली आहे. सध्या रिक्त असलेल्या या दुकानांसाठी जिल्हा पुरवठा विभागाकडून जानेवारीमध्ये १२१ दुकांनासाठी जाहीरनामे काढण्यात आले होते. त्यावेळी केवळ २१ दुकानांसाठी प्रस्ताव आले होते.धान्याबरोबर इतर वस्तूंची विक्रीरत्नागिरी जिल्ह्यात रास्तदर धान्य दुकानदारांना शासनाने अनेक लाभ देऊ केले आहेत. धान्याबरोबरच इतर वस्तुंची विक्री करण्याची मुभा दिली आहे. पॉस मशीनद्वारे धान्य वितरण करणाऱ्यांच्या कमिशनमध्येही भरघोस वाढ केली आहे. त्यामुळे महिला बचत गट, सहकारी संस्था किंवा ग्रामपंचायती यांनी लगेचच नवीन दुकानांसाठी पुढे यावे आणि या योजनेचा फायदा करूनघ्यावा.- डॉ. जयकृष्ण फड,जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रत्नागिरी७८ लोकांचे अपिलवर्षानुवर्षे तात्पुरत्या व्यवस्थापनावर काम करूनही अजून शासनाने त्यांचे परवाने कायम केलेले नाहीत. अशा ७८ लोकांनी अपिल केले. मात्र, याबाबत अजून काहीच निर्णय नाही. त्यामुळे २६ लोकांनी राजीनामे दिले. आतापर्यंत शासनाच्या घोषणा केवळ कागदावरच आहेत. सध्या तर जी दुकाने तात्पुरत्या स्वरूपात वर्षानुवर्षे चालविली जात आहेत, त्यांना परवाने द्या. त्यासाठी जाहीरनामे काढण्याची गरजच काय?- नितीन कांबळे, सचिव, जिल्हारास्तदर धान्य दुकान चालक - मालक संघटना, रत्नागिरी