संदीप बांद्रेचिपळूण : महापुरात उद्ध्वस्त झालेल्या चिपळुणातील पूरग्रस्तांना अजूनही मदत वाटपाचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत २३ कोटींची मदत देण्यात आली आहे. परंतु, अपुरी कागदपत्रे व पंचनाम्याच्या प्रक्रियेमुळे अजूनही १३ कोटींच्या मदतीचे वाटप शिल्लक आहे. सुमारे १४०० हून अधिक व्यापारी व अन्य नागरिक अजूनही मदतीपासून वंचित आहेत.
महापुरानंतर या व्यावसायिकांनी परवाने न काढल्याने त्यांची मदत शासकीय नियमाच्या फेऱ्यात अडकली आहे. याबाबत येथील तहसील कार्यालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. मात्र, ते अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे व्यापारी दरदिवशी तहसील कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत.महापूर ओसरल्यानंतर महसूलच्या यंत्रणेकडून तातडीने पंचनामे करण्यात आले. त्यानंतर शासनाकडे अनुदानाची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने आतापर्यंत सुमारे ३६ कोटी ७ लाख ७७ हजार ३०० रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत कागदपत्रे पूर्ण असलेल्या १९ हजार ९२८ नुकसानग्रस्त नागरिकांना १० कोटी ३३ लाख रुपये, जनावरे वाहून गेलेल्या ३३५ शेतकऱ्यांना १ कोटी १४ लाख रुपये, पडझड झालेल्या ७१७ घरमालकांना १ कोटी ९ लाख, १७ मच्छिमारांना १५ लाख, शेतीचे नुकसान झालेल्या ४ हजार ४६९ शेतकऱ्यांना १ कोटी २१ लाख २ हजार २४७ रुपये, दुकानदारांना ११ कोटी १२ लाख ३८ हजार ८७ रुपये, टपरीधारकांना ८ लाख ७० हजार असे एकूण सुमारे २३ कोटींचे वाटप केले आहे. अजूनही १३ कोटींची मदत शिल्लक आहे.
महापूर आल्यानंतर मदत मिळावी म्हणून १४०० जणांनी ऑनलाईन परवाने काढले. त्यामुळे ते पंचनाम्यासोबत तहसील कार्यालयात देण्यात आले आहेत. मात्र, महापुरानंतर परवाने काढलेल्या व्यापाऱ्यांना मदत द्यावी की नाही, याबाबत मदत वाटपासंदर्भात आलेल्या शासन परिपत्रकात उल्लेख नाही. याविषयी तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. त्याबाबत अद्याप मार्गदर्शन प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे ही मदत वाटप थांबविण्यात आली आहे.
संस्थाही मदतीच्या प्रतीक्षेत
महापुरात शहरातील नागरिक, व्यापारी व शासकीय कार्यालयांच्या नुकसानाप्रमाणेच खासगी कार्यालये व सामाजिक संस्थांच्या कार्यालयांचेही तितकेच नुकसान झाले आहे. त्यांनाही शासनाकडून मदत मिळावी, अशी मागणी केली जात आहे. जिल्हा परिषद सदस्या दिशा दाभोळकर यांनी खासदार सुनील तटकरे यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली होती. मात्र, अद्याप शासनाने याविषयी विचार केला नसल्याने अनेकजण मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
महापुरात आपल्या घराचे २० टक्के नुकसान झाले. पंचनाम्यात तसे म्हटले आहे. शासनाकडून आलेल्या दीड लाखाच्या मदतीप्रमाणे आपल्याला ३० हजार रुपयांच्या मदतीची अपेक्षा होती. तहसील कार्यालयाकडून तसे सांगण्यात आले होते. परंतु, केवळ १५ हजार रुपयांची मदत देण्यात आली. २०१९ च्या महापुरातही १५ हजारच्या मदतीपैकी केवळ ६ हजार रुपये मिळाले. या मदतीविषयी फेरमूल्यांकन करण्याची गरज आहे. - राहुल रेडीज, पेठमाप, चिपळूण.