प्रशांत सुर्वेमंडणगड : महापरिनिर्वाण दिन व डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आली की, साऱ्यांनाच बाबासाहेबांचे मूळगाव असलेल्या आंबडवे (ता. मंडणगड) गावाची आठवण हाेते. मात्र, या गावाच्या विकासासंदर्भात राज्यकर्त्यांची भूमिका वेळाेवेळी बदलत गेली आहे. गेल्या ६५ वर्षांच्या अनास्थेची पुनरावृत्ती गेल्या पाच वर्षांत झाली आहे. राज्यकर्ता बदलले तरी आम्ही आहाेत तेथेच आहाेत, अशी भावना आता ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत.
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिन व आंबेडकर जयंती वेळी जगभरातून अनुयायी तसेच त्यांच्या विचारांना मानणारे लोक अभिवादन करण्यासाठी आंबडवे याठिकाणी येतात. महामानवाचे गाव असूनही हे गाव आजही अनेक सोयीसुविधांपासून वंचित राहिले आहे. आंबडवे गावाला शासकीय, निमशासकीय, तसेच विविध संस्थांचे मोठमोठे पदाधिकारी भेट देतात. डाॅ. बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी काहीतरी करावे या उद्देशाने माघारी फिरतात. मात्र, आजवर केवळ आश्वासनांपलीकडे काहीच झालेले नाही.
केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने यु.जी.सी. ग्रांट कमिशनच्या माध्यमातून देशातील मागास भागात उच्च व तंत्र शिक्षणाचा प्रसार व्हावा या उद्देशाने मॉडेल कॉलेजची निर्मिती झाली. २०१३ मध्ये महाविद्यालयाचे कामकाजास सुरू झाले. मात्र, गेल्या आठ वर्षांत या महाविद्यालयात इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध हाेऊ शकलेली नाही. महाविद्यालयाच्या स्थापनेपासून केवळ बीबीएम व बीएससी (आय.टी.) हे दोनच शिक्षणक्रम महाविद्यालयात शिकविले जातात. महाविद्यालयाची इमारत अद्यापही बांधलेली नसल्याने तात्पुरत्या स्वरुपात बांधलेल्या खोलीमध्ये सध्या महाविद्यालयाचे नैमित्तिक कामकाज सुरू आहे. विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी वसतिगृह नाही. महाविद्यालय सुरू झाले असले तरी अपुऱ्या सोयीसुविधांमुळे या ठिकाणी अन्य तालुक्यांतून विद्यार्थी दाखल हाेत नाहीत.
रस्ते, वीज, औषधोपचार, बँक सुविधा, जेवण व्यवस्था, इंटरनेट यासारख्या अडचणी आजही या गावात कायम आहेत. आंबडवेच्या विकास आराखड्यात लोणंद ते आंबडवे हा राष्ट्रीय महामार्ग असून, याकरिता सुमारे ३५० कोटी रुपयांचे काम प्रस्तावित केले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाड-राजेवाडी रस्त्यांच्या कामाच्या प्रारंभाचे श्रीफळ वाढविले. मात्र, तीन वर्षांनंतरही कामाला सुरुवात झालेली नाही.
संसद ग्राम याेजना फसली
खासदार अमर साबळे यांनी विकासाच्या दृष्टीने आंबडवे गाव दत्तक घेतले होते. शासनाच्या विविध विभागांच्या सहभागाने कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला. मात्र, गेल्या चार वर्षांत आराखड्यातील कोणतेही ठळक विकासकाम खासदारांना साधता आलेले नाही. त्यामुळे ही याेजना पुरती फसली आहे.