रत्नागिरी : दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या शंकांचे पूर्ण निरसन करण्याची तयारी केंद्र सरकारने दाखविली आहे. तरीही या संघटनांचे नेते आपला हेका सोडण्यास तयार नाहीत. या संघटनांच्या नेत्यांना फक्त मोदी सरकारला अडचणीत आणायचे आहे. या आंदोलनाच्या आडून काही शक्ती अराजक माजविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप चित्रा वाघ यांनी केला. भाजपतर्फे सोमवारी रत्नागिरी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.यावेळी भाजपचे दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष ॲड. दीपक पटवर्धन, महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष ऐश्वर्या जठार, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष अनिकेत पटवर्धन, शहरध्यक्ष सचिन करमकर, महिला शहरध्यक्ष राजश्री शिवलकर, नगरसेवक उमेश कुळकर्णी, विजय सालीम उपस्थित होते.चित्रा वाघ म्हणाल्या की, पंजाबात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकार चर्चा करीत आहे. अचानक या संघटनांनी दिल्लीत येऊन आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. दिल्लीत आल्यावरही या संघटनांच्या नेत्यांकडे सरकारने अनेकदा चर्चेचे प्रस्ताव पाठवले.
प्रत्यक्ष चर्चेत संघटनांच्या नेत्यांच्या मनात असलेल्या शंका दूर व्हाव्यात यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्याचीही तयारी दर्शविली आहे. तसे प्रस्तावही या संघटनांच्या नेत्यांकडे पाठवले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.किमान आधारभूत किंमतीने (एमएसपी)केंद्र सरकारकडून अन्न - धान्याची खरेदी यापुढेही सुरू राहणार आहे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अनेकदा स्पष्ट केले आहे. तसे लेखी आश्वासन देण्याची तयारीही केंद्र सरकारने चर्चेवेळी दाखविली आहे.
सध्याची बाजार समित्यांची व्यवस्थाही कायम राहणार आहे. शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांबरोबर आपल्या शेतमालाच्या विक्रीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध राहणार आहे.
शेतकरी त्याच्या पसंतीनुसार आपला शेतीमाल कोठेही विकू शकेल. तसेच कॉन्ट्रॅक्ट शेतीबाबतचे गैरसमजही केंद्र सरकारने दूर केले आहेत. असे असताना कायदे रद्दच करा या मागणीवर संघटनांचे नेते अडून बसले आहेत. या नेत्यांना कायद्याला विरोध करून राजकीय हेतू साध्य करायचे आहेत, असेही चित्रा वाघ म्हणाल्या.