अलोरेचे निमशहरीपण धोक्यात

‘कोयने’चे कार्यालय स्थलांतर : अन्य कार्यालयांचेही स्थलांतरण होणार

शिरगाव : चिपळूण तालुक्यात गेली ५० वर्षे निमशहरी गाव म्हणून परिचित असलेल्या अलोरेतून कोयना प्रकल्पाचे कार्यालयीन मनुष्यबळ कमी झाले आहे. उर्वरित कार्यालयांचेही स्थलांतरण होण्याची हालचाल सुरु असल्याने अनेक समाजघटक चिंतेत आहेत. जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प शासकीय यंत्रसामुग्री व मनुष्यबळाचा वापर करुन कोकणात उभे राहू शकतात. किंबहुना आजवर बांधलेल्या लघु पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये तशी रचना ठेवून शासनाकडे पाठपुरावा सुरु आहे. अशा प्रकल्पांमध्ये मनुष्यबळाचे व्यवस्थापनही होईल. या मनुष्यबळाच्या मुलभूत गरजांची पूर्तता करणारी शासकीय वसाहत, दुरुस्ती यंत्रणा तर विनाखर्च तयार आहे. कोयना ओझर्डे पायथा वीजगृह या ठिकाणीही विद्युत विभाग अभियंता, कर्मचारी, कामगार काम करु शकतात, असे शासनाला सुचविण्याचे काम सुरु झाले आहे. यातच भर म्हणून सर्वसमावेशक शासकीय आकृतीबंध दि. १ आॅक्टोबरपासून जाहीर झाल्यास अनावश्यक पदांवरील सर्वांना धक्का बसणार आहे. एकूणच २०-२५ वर्षाहून अधिक काळ कोयना संकुलातच बदली करुन राहणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांबाबत आता अस्थिरता निर्माण झाली आहे. १९६५साली टप्पा ३चे काम पूर्ण झाल्यानंतर पेढांबे माळरानावर शासन संपादीत जागा १९८३ सालापर्यंत पूर्ण मोकळी होती. तिथे टनेल खोदाई करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांतील कामगारांची पत्र्यांची चाळ सदृश निवासस्थाने होती. माजी आमदार राजाराम शिंदे यांनी नाममात्र दराने ९९ वर्षाचा करार करुन मंदार एज्युकेशन सोसायटीला ही जागा मिळवली. त्यांनी दूरदृष्टी ठेवून विविध प्रकारची शिक्षण सुविधा अलोरेनजिक उपलब्ध करुन दिली. महाराष्ट्राच्या नकाशात कोयना प्रकल्पाबरोबर मंदार तंत्रनिकेतनमुळे अलोरे गावही दिसू लागले. कोयना प्रकल्प टप्पा चारमुळे व या तंत्रनिकेतनमधील मनुष्यबळ यामुळे गजबजलेल्या अलोरेत दोन्ही बाजूंनी काही प्रमाणात मरगळ दिसून आली आहे. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे प्रवेश प्रक्रिया असल्याने, महाराष्ट्रात वाढलेल्या तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमुळे क्षमता असूनही बाह्य विद्यार्थ्यांचा पूर्वीइतका ओढा राहिल्याचे दिसत नाही. दुसरीकडे जलसंपदा खात्याचे मनुष्यबळाचे व्यवस्थापन अवघ्या महाराष्ट्रात करण्याचे शासकीय धोरण आहे. अशा स्थितीत शासन संपादीत जागा वन खात्याकडे वर्ग करणार की पूर्वीप्रमाणेच एखाद्या बड्या व्यक्ती वा संस्थेला तयार सुविधा असलेली ही जागा देईल? हा भविष्याशी निगडीत प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. ज्यांनी शहरात जावून अथवा अन्य नोकरीधंद्यातून विकास पाहिला. त्यांना आपल्या मूळ शेतजमिनीत काहीही करण्यामध्ये रस नाही. पण शेतीवरच अवलंबून असलेल्या अनेकांना सरकारने गरज नाही तर आमची जमीन आम्हाला द्यावी, असे वाटते.प्रकल्पग्रस्त दाखला परत घ्या, जमीन तरी द्या अन्यथा नोकरी द्या, अशी लाभापासून वंचित या प्रकल्पग्रस्तांची भावना आहे. आज स्थिती वेगळी आहे. टप्पा चारसाठी जागतिक बँकेचा हस्तक्षेप, वन खात्याचे नियम यामुळे एकहाती आजच्या शासनकर्त्यांना मोठ्या भूखंडाबाबत निर्णय घेता येणार नाही, अशी चर्चा आहे. (वार्ताहर)वैद्यकीय महाविद्यालय : ठेकेदार अडचणीतअलोरेसारख्या ठिकाणी मोठे वैद्यकीय महाविद्यालय होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. या साऱ्या घटनांमध्ये छोटे ठेकेदार मात्र मोठ्या अडचणीत आले आहेत. अलोरे येथील महत्वाची कार्यालये इतरत्र नेण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने अलोरे गाव केवळ नावापुरताच राहणार आहे.