-मनोज मुळ्ये
नाणार रिफायनरी प्रकल्पविरोधी समितीने प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर स्वतंत्र पक्ष आणि आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा जाहीर करून शिवसेनेला धोबीपछाड देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यातूनही आपला मार्ग मोकळा करण्याची किमया शिवसेनेने साधली आहे. त्यामुळे प्रकल्प विरोधकांमधील एक मोठा गट बाजूला झाल्याचे चित्र दिसत आहे. प्रकल्प विरोधी आंदोलनाचे नेते अशोक वालम यांनी आपली राजकारणात पडण्याची सुप्त इच्छा जाहीर केल्यामुळे या पुढच्या घडामोडी घडत असल्याचा अंदाज लावला जात आहे. एका बाजूला अशोक वालम शिवसेनेच्या विरोधात उभे राहात असताना प्रकल्प विरोधातील एका गटाने शिवसेनेच्या कामाचे कौतुक केले आहे.
नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला शिवसेनेने विरोध केला आणि भाजपशी युती करताना हा प्रकल्प रद्दही करून घेतला. हा प्रकल्प जे रद्द करतील, त्यांच्यासोबत आम्ही राहू, असे नाणार प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने जाहीर करण्यात आले होते. प्रकल्प रद्द होईपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचे नेते अशोक वालम शिवसेनेच्या नेत्यांसोबत होते. सुकथनकर समितीच्या रत्नागिरीतील बैठकीप्रसंगी तर ते शिवसेनेच्या खांद्याला खांदा लावून उभे होते. जातानाही ते शिवसेनेच्या शिष्टमंडळासोबतच गेले. प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर मात्र त्यांनी आपली भाषा बदलली. आधी प्रकल्प रद्द करणाºयांच्या सोबत राहू, असे म्हणणाऱ्यांनी नंतर विधानसभेच्या निवडणुकीला आपण रिंगणात उभे राहू, असे स्पष्ट केले. जो पक्ष आपल्याला विधानसभेला पाठिंबा देणार असल्याचे जाहीर करेल, त्या पक्षाला लोकसभेसाठी नाणारवासीय पाठिंबा देतील, अशी भूमिका त्यांनी जाहीरपणे मांडली.
कदाचित ही महत्त्वाकांक्षाच नाणारवासियांना काही विशेष माहिती देऊन गेली असावी. म्हणूनच काही दिवसात नाणारमधील रिफायनरीविरोधी शेतकरी-मच्छीमार संघटनेचे सचिव अरविंद सामंत यांनी शिवसेनेच्या व्यासपीठावर उपस्थित राहून नाणारवासियांच्यावतीने शिवसेनेचे आभार मानले. जे प्रकल्प रद्द करतील, त्यांच्या पाठीशी उभी राहण्याचा शब्द नाणार प्रकल्पग्रस्तांनी दिला होता. प्रकल्प रद्द करण्याचा शब्द शिवसेनेने पाळला आहे. आता आम्ही आमचा शब्द पाळायला हवा, असे विधान सामंत यांनी व्यासपीठावरूनच केले होते. त्यामुळे नाणार प्रकल्पग्रस्तांमधील एक गट वालम यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला खतपाणी घालणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
प्रकल्प प्रस्तावित असलेल्या १४ गावांपैकी बहुतांश गावात शिवसेनेचे प्राबल्य आहे. हे शिवसैनिक आतापर्यंत प्रकल्पग्रस्त म्हणून वालम यांच्यासोबत होते. मात्र, निवडणुकीच्या पातळीवर ते वालम यांना साथ देणार नाहीत, हे खरं आहे. शिवसेना आपल्या पाठीशी उभी राहिली आणि त्यामुळेच आपला प्रश्न सुटला, ही गोष्ट सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्तांनाही चांगलीच माहिती आहे. त्यामुळे त्यांची आता राजकीयदृष्ट्या दिशाभूल करणे शक्य होणार नाही. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचा फायदा होणार आहे.
स्वाभिमानच्यावतीने माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनीही प्रकल्पाला विरोध केला होता. मात्र, प्रकल्प रद्द होण्यासाठी शिवसेनेने अधिक आक्रमकता दाखवली. नाणार आणि परिसरातील १४ गावांमधील लोकांना आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी शिवसेनेने आपली ताकद किंबहुना प्रतिष्ठा पणाला लावली. त्यामुळे प्रकल्प रद्द झाल्याच्या फायदा स्वाभिमानपेक्षा शिवसेनेला अधिक होईल.
मात्र, त्याचवेळी रिफायनरी रद्द झाल्याचा तोटाही शिवसेनेला होणार आहे. प्रकल्पाला समर्थन देणाºयांची संख्याही दुर्लक्षून चालणार नाही. प्रकल्प हवाय, असे वाटणारेही लोक आहेत आणि आजच्या घडीला या लोकांचा सर्वाधिक राग शिवसेनेवर आहे. शिवसेनेमुळे प्रकल्प रद्द झाला, असे अशोक वालम यांना ठाम वाटत नसले तरी प्रकल्प समर्थकांची मात्र तीच ठाम भूमिका आहे. शिवसेनेमुळे प्रकल्प गेला. त्यामुळे प्रकल्प समर्थकांनी आपला उमेदवारही उभा केला आहे. ही लढाई राजकीय कारणांसाठी नाही तर कोकणातील तरूणांना रोजगार देण्यासाठीची आहे, अशी भूमिका घेत प्रकल्प समर्थकांनी रिंगणात पाय ठेवला आहे. त्यांना मिळणारी मते हे प्रकल्प समर्थनार्थ मिळालेली मते असतील. हा शिवसेनेसाठी तोटा आहे. शिवसेनेला याची गांभीर्याने दखल घ्यावी लागेल. कदाचित ही मते खूप नसतील. पण ती दुर्लक्षून चालणार नाहीत, हे नक्की. प्रकल्प समर्थकांमुळे शिवसेनेची किती मते कमी होतात आणि प्रकल्प विरोधकांमुळे किती वाढतात, हे निवडणुकीच्या निकालानंतर कळेलच.
राजकीय महत्वांकाक्षाही आली पुढे
नाणार रिफायनरी प्रकल्प रद्द होण्यासाठी शिवसेनेने आपली सगळी ताकद किंबहुना प्रतिष्ठा पणाला लावली. प्रकल्प रद्द झाला. या निर्णयाचा शिवसेनेला फायदाही होेईल आणि तोटाही होेईल. ज्यांचा प्रकल्पाला विरोध आहे, त्यांच्याकडून फायदा आणि ज्यांना प्रकल्प हवा होता, त्यांच्याकडून तोटा अशा कात्रीला शिवसेनेला सामोरे जावेच लागणार आहे. अशोक वालम यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षाही त्यानिमित्ताने पुढे आली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत नाणार आणि परिसरातील १४ गावांमध्ये नेमके काय होणार, याकडे साºयांचे लक्ष लागले आहे. प्रकल्प समर्थकांचेही आणि विरोधकांचेही!