रत्नागिरी : अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यामुळे समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात चर्चा करता येत नाही. ते प्रश्न प्रलंबित राहतात. त्या अधिकाऱ्यांविरोधात जिल्हा परिषद समाजकल्याण समिती सदस्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. संबंधितांविरोधात कारवाई व्हावी यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहे, अशी माहिती समाजकल्याण सभापती परशुराम कदम यांनी दिली.
जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीची बैठक सभापती परशुराम कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी सदस्य संतोष थेराडे, दीपक नागले यांच्यासह सर्व सदस्यांनी विविध विषय सभेत चर्चेला आणले. यामध्ये समाजकल्याण विभागाकडील दलित वस्ती योजनेअंतर्गत दोन कोटींचा निधी प्राप्त झालेला आहे. तीन महिन्यांपूर्वी निधी प्राप्त झाल्यानंतर त्या कामांची निविदा प्रक्रिया झालेली नाही. यामध्ये असलेल्या काही तांत्रिक त्रुटीही सोडविण्यात आल्या आहेत. मात्र, पावसाळ्याच्या कालावधीत कागदोपत्री कामे पूर्ण झाल्यास पुढे प्रत्यक्ष कार्यवाहीस वेळ लागणार नाही. ग्रामपंचायत स्तरावर ही कामे वेगाने होणे अपेक्षित आहे. यामधून अंतर्गत पाखाड्या, रस्ते यासारखी वाडी-वस्ती जोडण्यासाठी उपयुक्त अशी कामे आहेत. याची जबाबदारी ग्रामसेवकांनी घेऊन निविदा काढण्यासाठी कागदपत्रांची तत्काळ परिपूर्तता करावी, अशा सूचना सभापती कदम यांनी दिल्या. अनेक वेळा ग्रामपंचायतींकडून कामे होत नसल्यामुळे समाजकल्याणचा निधी परत जातो. त्यासाठी नियोजनबद्ध कामे करून लोकांच्या आवश्यक त्या प्रस्तावांकडे जास्त लक्ष द्या, असे सभापतींनी सांगितले.
रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात १२ हजार कामे झालेली आहेत. काहींचा पहिला हप्ताही देण्यात आला असून, दुसरा हप्ता लवकरच दिला जाणार आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती त्वरित सादर करावी, असे आदेशही सभापतींनी दिले. मागासवर्गीय वस्ती योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेकडील २९ आणि राज्य शासनाची ९ अशा वसतिगृहातील अंतर्गत दुरुस्त्या यासाठी शासन पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.