रत्नागिरी : निवडणुकीनंतर आचारसंहिता संपताच पुनर्वसनाचे काम करण्याचे आश्वासन अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब बेलदार यांनी मंगळवारी श्रमिक मुक्ती दलाच्या पदाधिकाऱ्यांना बैठकीत दिले. या आश्वासनानंतर १२ फेब्रुवारी २०१९पासून सुरू असलेले आंदोलन अखेर ४४ दिवसानंतर मागे घेण्यात आले.
जिल्ह्यातील गडनदी, कोयना प्रकल्प, चांदोली अभयारण्यासह विविध प्रकल्प बाधित प्रकल्पग्रस्तांचे गेले ४४ दिवस जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू होते. त्यातील गडनदी, कोयना प्रकल्पासह अन्य प्रकल्पासंदर्भातील जिल्हा प्रशासनाशी संबंधित सर्व मागण्या यापूर्वीच मान्य झाल्या आहेत. प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाहीही सुरू झाली आहे. ज्या मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पातळीवर सोडवणे अपेक्षित होते, त्यासंदर्भातही मंत्रालयात २० मार्च २०१९ रोजी बैठक होऊन प्रकल्पग्रस्तांबाबतचे समाधानकारक निर्णयही झाले. हे निर्णय आचारसंहिता झाल्यानंतर एका मेळाव्यामध्ये श्रमिक मुक्ती दलाच्या माध्यमातून घोषित केले जाणार आहेत. त्यामुळे शनिवारी (२३ मार्च रोजी) हे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मात्र, या प्रकल्पग्रस्तांमध्ये जे चांदोली अभयारण्याशी संबंधित प्रकल्पग्रस्त होते त्यांची संकलन यादी अद्याप जिल्हा प्रशासनाकडून पूर्णच झालेली नाही. आंदोलनानंतर नव्याने यादी तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. या यादीवर सही होत नाही तोपर्यंत किंवा यादी मिळण्याची निश्चित मुदत असलेले पत्र प्रशासनाकडून मिळेत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन मागे घ्यायचे नाही, असा निर्णय घेण्यात आला.
याबाबत सोमवारी आंदोलनकर्त्यांची संबंधित अधिकाऱ्यांशी दुपारी बैठक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार आंदोलनकर्ते बैठकीच्या प्रतीक्षेत होते. मात्र, सायंकाळी उशिरापर्यंत ही बैठकच होऊ न शकल्याने आंदोलनकर्त्यांना कोणताच निर्णय देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सोमवारीदेखील हे आंदोलन सुरू होते. दरम्यान, मंगळवारी अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब बेलदार यांच्या दालनात सकाळी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला दलाचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप गायकवाड यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.