मुंबई - रायगड जिल्ह्यातील महामुंबई एसईझेडसाठी रिलायन्स कंपनीने घेतलेल्या जमिनी वापरात नसल्याने त्या शेतकऱ्यांना परत करण्यात याव्यात, अशी संबंधित शेतकऱ्यांची मागणी आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थितीदर्शक सविस्तर माहितीचा अहवाल, प्रस्ताव शासनास पाठवावा. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून आवश्यकता भासल्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
एसईझेडसाठी रायगड जिल्ह्यातील २५ गावांतील स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी रिलायन्स कंपनीमार्फत ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यावेळी रिलायन्सने दिलेली आश्वासने पाळली गेली नाहीत, १५ वर्षांत त्या जागेचा एसईझेडसाठी वापर झाला नाही. त्यामुळे त्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत देण्याबाबत विधिमंडळात मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याअनुषंगाने मार्ग काढण्यासाठी मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली.
अहवाल तयार करावा - यावेळी आमदार रविशेठ पाटील, खासदार धैर्यशील पाटील (ई-उपस्थित) यांच्यासह संबंधित बाधित शेतकरी उपस्थित होते. बावनकुळे म्हणाले, मागील १५ वर्षांत एसईझेडसाठी ही जमीन वापरली गेली नसल्याने एसईझेड डीनोटीफाइड झाले असल्यास त्याबाबतची प्रत मिळवावी. - शेतकऱ्यांच्या संमती निवाड्याद्वारे खरेदी केलेल्या जमिनी तसेच भूसंपादन केलेल्या जमिनींबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सविस्तर माहिती त्याचप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांची जमीन आहे त्यांची अपेक्षा याबाबतचा सविस्तर, वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तयार करावा. - या माहितीच्या आधारे कायद्यातील तरतुदी विचारात घेऊन संबंधित शेतकऱ्यांना जमिनी परत करता येऊ शकतील का? याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाला सादर करावा, असे सांगितले.