रायगड : जिल्ह्यातील १० तालुक्यांतील ८८ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका १५ जानेवारी राेजी हाेत आहेत. नवीन नियमांनुसार आता सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुका उरकल्यानंतर जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे घाेडेबाजाराला आळा बसणार आहे. मात्र, सातत्याने सरपंचांनाच अटींमध्ये का बांधले जाते, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.सर्वच राजकीय पक्षांनी जाेरदार माेर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राजकीय रणधुमाळीने ग्रामीण भाग पुरता ढवळून निघत आहे. सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुका पार पडल्यानंतर जाहीर हाेणार असल्याने या निर्णयाचे काही सरपंचांनी स्वागत केले आहे, तर काहींना हा निर्णय पटलेला नाही. आता सरपंचपदासाठी घाेडेबाजार हाेणार नाही, काेणालाही निवडणूक लढवता येणार आहे. ज्या दिवशी सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्यात येणार हाेते, त्याच दिवशी सरकारचानिर्णय आल्याने प्रशासनाला आरक्षणाची साेडत रद्द करावी लागली हाेती.
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची निवडणूक ८८ आरक्षण आता निवडणुका पार पडल्यानंतर काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे घाेडेबाजार थांबण्यास मदत मिळणार आहे. पैशांच्या अपव्ययाला लगाम बसणार आहे. सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. सरकार नेहमीच विविध प्रयाेग करताना सरपंचांनाच टार्गेट करते हे चुकीचे आहे. - दिग्विजय पाटील, सरपंच, पेढांबे
सरपंचपदासाठी आरक्षण निवडणुका पार पडल्यावर काढण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. सामान्याला निवडणूक लढवता येणार आहे. ज्यांना निर्णय पटलेला नाही त्यांना मात्र निर्णयाचा त्रास हाेणारच आहे. - श्रीदास म्हात्रे, सरपंच, पेझारी
काय म्हणणे?सरपंच हा ग्रामीण राजकीय, सामाजिक विकासातील महत्त्वाचा घटक आहे. दरवेळी निर्णय बदलण्यात येतात. सरपंचांनाच विविध अटी आहेत. हे थांबवणे गरजेचे आहे.
सरपंच सेवा संघाचे म्हणणे काय?सरकारने याेग्य ताेच निर्णय घेतला आहे. मात्र कधी थेट सरपंच निवडून आणण्याचे जाहीर केले जाते, कधी वेगळाच निर्णय घेण्यात येताे. सरकार बदलले की साेयीस्करपणे निर्णय बदलण्यात येतात. हे काेठे तरी थांबले पाहिजे.