गिरिष गोरेगावकरमाणगांव : ग्रामीण भागात आदिवासी बांधवांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध विकास योजना कार्यान्वित आहेत. त्याशिवाय आदिवासी कातकरी उत्थानसारख्या विशेष योजना कोकण विभागीय महसूल आयुक्तांच्या माध्यमातून कोकणात राबविण्यात येत आहेत. परंतु आदिवासींसाठी असलेल्या विकास योजना माणगाव तालुक्यातील ९८ आदिवासीवाड्यांपर्यंत पोहोचल्याच नसल्याचे ‘लोकमत-रियालिटी चेक’च्या निमित्ताने दिसून आले आहे.
जिल्ह्यातील आदिवासींच्या विकासासाठी असलेल्या योजना प्रत्यक्षात त्यांच्यासाठी राबविल्या जात आहेत का, यासाठी माणगाव तालुक्यातील काही आदिवासीवाड्यांना भेट दिली. याठिकाणी ९८ आदिवासी वाड्यांमध्ये ३७०० कुटुंबांचे वास्तव्य आहे. साधारण १५ हजार लोकवस्ती असलेल्या वाड्या विकासापासून कोसो दूर असून येथील ग्रामस्थ अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहेत.मुख्यमंत्री दत्तक ग्रुप ग्रामपंचायत योजनेंतर्गत वडगाव ग्रामपंचायत दत्तक घेण्यात आली आहे. साधारण २५ कुटुंबाचे वास्तव्य असलेले गाव गावठी दारू निर्मितीचे मोठे केंद्र असल्याने कुख्यात आहे. जिल्ह्यात सर्वत्र गावठी दारूविरोधी मोहीम सुरू असताना येथील गावठी दारू निर्मिती मात्र बंद होऊ शकलेली नाही. रस्त्यांची दुरवस्था आणि प्रलंबित घरकूल योजना याबाबत अनेक वर्षांत विचार झालेला नाही. शौचालयाची दुरवस्था झाली आहे. शाळेसाठी मुलांना दीड किमी चालावे लागत असल्याने अनेकांनी शिक्षण अर्धवट सोडले आहे.कुशेडे वाडीत व्यसनाधीनतेचे प्रमाण मोठेच्४५ कुटुंबांच्या कुशेडे आदिवासी वाडीत व्यसनाधीनतेचे प्रमाण मोठे आहे. येथे जनजागृतीची मोठी गरज आहे, परंतु यासंदर्भात कोणताही सरकारी उपक्रम वा योजना येथे पोहोचलेली नाही. घरकुलाची जशी या आदिवासी बांधवांना प्रतीक्षा आहे, तसेच अंगणवाडी नसल्याने लहान मुलांच्या आरोग्य-शिक्षणाच्या समस्या येथे मोठ्या प्रमाणात आहे. रोजगार नसल्याने पत्ते खेळत बसलेले आदिवासी बांधव येथे दिसून येतात.शिरवलीच्या मुलांना शाळेसाठी ८ किमी पायपीट; ओहोळातून प्रवासच्तारणे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील ३० कुटुंबांच्या शिरवली आदिवासी वाडीत पूल नसल्याने मोठ्या ओहळातून ग्रामस्थांना जीवघेणा प्रवास करावा लागतो. पाचवीच्या पुढील शिक्षणासाठी मुलांना दररोज आठ किमी पायपीट करावी लागते. परिणामी शाळेत जाण्याची मानसिकता मुलांमध्ये दिवसेंदिवस कमी होत आहे.तांबडी वाडीत पाणी, रस्ता नाहीच्शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते मनोहर जोशी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांचे माणगाव तालुक्यातील नांदवी हे गाव उभ्या महाराष्ट्राला माहिती झाले. खरेतर त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात नांदवीमध्ये सरकारी रेस्टहाउस आणि आरसीएफच्या सौजन्याने तलाव बांधण्यात आला, परंतु बाकी विकासाच्या नावाने काहीही झाले नाही. नांदवी गावाशेजारी असणाऱ्या तांबडी वाडीत ४० कुटुंबे वास्तव्यास असून भर पावसातही पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. अंतर्गत रस्ते तर नाहीच आणि दीड किलोमीटरच्या मुख्य रस्त्याचीही दुरवस्था आहे. आरोग्य सुविधेची देखील आबाळच आहे. आदिवासी विकास विभागाचा कुणी अधिकारी वा कर्मचारी या वाडीवर आल्याचे या आदिवासी बांधवांना आठवत नाही.