६०० शेतक-यांनी दिले संमती पत्र, खासगी खारभूमी योजना शासनाच्या ताब्यात

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी खासगी खारभूमी योजना शासनाने ताब्यात घेण्याविषयीचा प्रस्ताव कोकण प्रदेश जलसंपदा मुख्य अभियंता खलिल अन्सारी यांच्यासमोर ठेवला होता. परंतु असा प्रस्ताव शासनास

- जयंत धुळपअलिबाग : नोव्हेंबर २०१६ मध्ये श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी खासगी खारभूमी योजना शासनाने ताब्यात घेण्याविषयीचा प्रस्ताव कोकण प्रदेश जलसंपदा मुख्य अभियंता खलिल अन्सारी यांच्यासमोर ठेवला होता. परंतु असा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यापूर्वी किमान एका खासगी खारभूमी योजनेच्या शेतकºयांनी संमती पत्र द्यावे, असे श्रमिक मुक्ती दलास सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे तब्बल ४८ वर्षांनंतर संपूर्ण कोकणात प्रथमच अलिबाग तालुक्यात मोठा पाडा शहापूर या गावातील ६०० शेतकºयांनी संमतीपत्र खारभूमी विभागास दिले. यासाठी शहापूर गावकीचे अध्यक्ष अमरनाथ भगत यांनी पुढाकार घेतला. श्रमिक मुक्ती दलामार्फत ६०० शेतकºयांचे संमतीपत्र खारभूमी विभागास सादर केले आहे. मोठा पाडा शहापूर या गावाने दिलेले संमतीपत्र पथदर्शी मानून कोकणातील ६४ खासगी खारभूमी योजनांचे ६ हजार ३३५ हेक्टर क्षेत्र शासकीय योजनेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव पूर्णपणे तयार करून कोकण प्रदेश जलसंपदा मुख्य अभियंता खलिल अन्सारी यांनी मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केला आहे.सरखेल कान्होजीराजे आंग्रे यांच्या ताब्यात सागरी व इतर किल्ले आले तरी समुद्राचे आणि समुद्रातून मिळणाºया उत्पन्नाचे साधन त्याकाळी फारच मर्यादित होते. म्हणून खाडी ते किनारपट्टीच्या भरती-ओहटीच्या मध्यापर्यंत असलेली जमीन जर आपण शेतीखाली आणली तरच ‘महसुली उत्पन्न’ आपणास मिळू शकते, याची खातरजमा करून त्यांच्याकडील माणसांना या समुद्राजवळच्या सपाट जागांवर भरतीच्यावेळी जाणारे खारे पाणी अडविण्यासाठी समुद्ररक्षक बंधारे बांधण्याचे काम दिले. संरक्षक बंधाºयांमुळे जमिनीचे निक्षारीकरण (क्षारविरहित जमिनी) करून या जमिनी भातपिकांखाली आणल्या गेल्या.अलिबागजवळच्याच वेश्वी या गावी आंग्रे सरकारच्या देवालयास लागणारी फुलांची बाग सांभाळणारे भगत कुटुंब यांना आंग्रे यांनी शहापूर येथे पाठविले. त्यांना ३०० एकरची खारजमीन पुनर्प्रपित करण्याचे काम दिले. किल्ल्यामध्ये व किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या माणसांना भातशेतीकरिता जमिनी खंड पाडण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी खारेपाटात पाठविण्यात आले. त्यातून रायगड जिल्ह्यात गावातून नव्याने महसुली क्षेत्र निर्माण झाले. पुढे या जमिनींची मालकी शेतकºयांकडे आली. तसेच त्यांच्या वाट्याला असलेल्या समुद्र संरक्षक बांधांची देखभाल, निगा, दुरुस्ती, नूतनीक रण ही सर्व कामे शेतकरी ‘एकमेकांना साहाय्य करू’ या पध्दतीने (ग्रामीण भागात त्याला ‘जोल’ असे म्हणतात) करू लागले. बांध बांधून काढण्याची ही परंपरा सुमारे ३०० वर्षांची प्राचीन असून अद्यापही ती जिवंत आहे.१९४८ मध्ये ‘मुंबई खारभूमी अधिनियम १९४८ अधिनियम’ संमत झाला व शासनाने खारभूमीच्या संरक्षणाची जबाबदारी अंशत: उचलण्याचे मान्य केले.यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचे स्वतंत्र ‘खारभूमी बोर्ड’ १९४८ साली स्थापन करण्यात आले. यामध्ये अलिबाग तालुक्यातील शहापूर येथील शांताराम महादेव भगत हे सदस्य होते.१९७९ मध्ये नव्याने खारभूमी विभागाने ‘महाराष्टÑ खारजमीन विकास अधिनियम - १९७९’ हा अधिनियम संमत केला.पूर्वी ५० टक्के शेतकरी व ५० टक्के शासन खर्चाचा वाटा उचलत असत. ते पूर्णपणे रद्द होऊ न १९७९ च्या अधिनियमानुसार १०० टक्के खर्च शासन करू लागले.खासगी बांधबंदिस्ती देखील शासकीय निधीतून होणार१काही गावकºयांना शासनावर विश्वास नव्हता. जर शासनाने बांध वेळीच बांधले नाहीत किंवा उधाणाच्या वेळी बांध फुटून पाणी शेतात घुसले तर शासन तप्तरतेने काम करणार नाही व आपली शेती तीन वर्षांसाठी पडीक आणि नापीक होऊ शकते या भीतीपोटी कोकणातील ६४ गावांनी आपले खासगी बांध ज्यांना शासकीय भाषेत ‘खासगी खारभूमी योजना’ म्हणतात, त्या शेतकºयांनी शासनाच्या ताब्यात दिल्या नव्हत्या.२रायगड जिल्ह्यातील ३३ गावे व त्यांचे ४ हजार ७८० हेक्टर क्षेत्र खारभूमी विभागाच्या ताब्यात नव्हते. यामध्ये अलिबाग तालुक्यातील सांबरी, खातवीरा, मोठा पाडा शहापूर, हाशिवरे या गावांच्या खासगी योजनांचा समावेश आहे. ही गावे खासगी खारभूमी राहिल्याने शासनाची मदत होत नव्हती.३आता त्यांना निधीची तरतूद होवून त्यांची बांधबंदिस्ती शासकीय निधीतून होवू शकणार असल्याचे श्रमिक मुक्ती दलाचे मुंबई जिल्हा संघटक सुनील नाईक आणि रायगड जिल्हा संघटक राजन भगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.