अलिबाग : पिण्यासाठी पाणी, प्रकल्पग्रस्ताचे पुर्नवसन आणि औद्योगिक कंपन्यांतील प्रश्नांसह विविध मागण्यांसाठी रायगड जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात १६३ आंदोलन, उपोषण व मोर्चे काढण्यात आली. मात्र, बहुतांश प्रश्न ‘जैसे थे ’असून केवळ आश्वासनावरच आंदोलकांची बोळवण करण्यात आल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेतील अहिंसेच्या मार्गाने वापरले जाणारे हत्यार राज्यकर्ते व प्रशासनाच्या निष्ठुरतेपुढे कुचकामी ठरली आहेत.विविध मागण्या, प्रलंबित प्रश्नांसाठी जिल्ह्यात मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, मुंबई- गोवा महामार्गासह जिल्ह्यात ठिकठिकाणी व अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वर्षभर विविध विषयासंबंधी आंदोलने झाली. त्यामध्ये १ जानेवारी ते २५ डिसेंबर या कालावधीत एकूण ९७ उपोषण ९ मोर्चे, तर ५७ आंदोलनाचा समावेश आहे.
गेल्या बारा महिन्यांतील सुमारे ४० टक्के आंदोलनात शिस्त मोडल्याची कारवाई करण्यात आली आहे. बडगा उगारण्यात आला होता. घरकुलासंदर्भात इंदूबाई तिखंडे या आपल्या मुलासह गेल्या १० महिन्यांपासून जिल्ह्याधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करत आहेत तर उर्मिला नाईक मोजणीसंदर्भात, दिलीप जोग यांनी रस्ता, जिल्हा रुग्णालयासंदर्भात, अजय उपाध्य यांनी गॅस दरवाढ संदर्भात, गोपाळ शिर्के यांनी रस्ता सुधारण्यासंदर्भात, कोकाटे यांनी रिलायन्स कंपनीसंदर्भात तर दत्तात्रेय हिरू गायकवाड यांनी वीज मीटर मिळण्यासाठी अशी एकूण ९७ उपोषणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात आली.
तर आंदोलन, धरणे आंदोलन, हल्लाबोल आंदोलन, काम बंद आंदोलन, चक्का जाम आंदोलन, जनजागृती आंदोलन, वाहतूक बंद आंदोलन, रजा बंद आंदोलन, रास्ता रोको आंदोलन, ठिय्या आंदोलन, ढोल-ताशा गजर आंदोलन, थाळी नाद आंदोलन, सामूहिक रजा बंद आंदोलन, भीक मागो आंदोलन, अन्नत्याग आंदोलन, अशी सुमारे ५७ आंदोलने झाली. त्यामध्ये सर्वाधिक आंदोलन ही जिल्ह्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प व अंतर्गत रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांच्या दुरुस्ती संदर्भात करण्यात आली. गेल कंपनीच्या प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या आंदोलनात आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांच्या कारवाईला ही सामोरे जावे लागले आहे. वर्षभरात स्वत:च्या न्याय व हक्कांसाठी लढणाऱ्या उपोषण व आंदोलनकर्त्यांपैकी ४० टक्के नागरिकांना पोलिसांच्या कारवाईला सामोरे गेले आहेत.