रायगड जिल्ह्यात अलिबाग, पेण, पनवेल या तीन तालुक्यांतील ५३ गावे-वाड्यांत सध्या भीषण पाणीटंचाई सुरू आहे. मे अखेरीस टंचाईच्या झळा अधिक तीव्र होणार आहेत. यावर्षी जलजीवन योजना पूर्णत्वास जातील व रायगडकरांची तहान काही प्रमाणात तरी भागेल, असे वाटले होते. मात्र, ठेकेदारांचे एक-एक प्रताप समोर येत असल्याने ही योजनाही रागडकरांची तहान भागविण्यात अपयशी ठरणार आहे. एवढा गंभीर प्रश्न असताना प्रशासन व लोकप्रतिनिधी मात्र ते गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यामुळे टंचाईच्या झळा आणखी किती सहन करायच्या? हा रायगडकरांचा प्रश्न आहे.
रायगड हा निसर्गाने नटलेला जिल्हा आहे. निसर्गाने रायगडला भरभरून दिले असून जिल्ह्यात सरासरी साडेतीन हजार मिमी पाऊस दरवर्षी पडत असतो. अतिवृष्टीत अनेकदा काही भागांत पूरस्थितीही निर्माण होते. असे असले तरी पाणीटंचाई रायगडकरांची पाठ सोडताना दिसत नाही, हे दुर्दैव आहे.२८ लघु पाटबंधारे धरणे तसेच तीन जिल्हा परिषदेची मध्यम स्वरूपाची धरणे सध्या रायगडकरांची तहान भागवत आहेत. या धरणांची ६५ दलघमी पाणीसाठा क्षमता आहे. मात्र, जिल्ह्याची लोकसंख्या आता २६ लाखांच्यावर पोहोचली आहे. त्यात ५० टक्के धरणे जुनी असून गाळात रूतली आहेत, तर अनेक धरणांना गळती लागल्याने पाणी वाया जात आहे. त्यामुळे पावसापर्यंत ही धरणे तळ गाठत असतात.
धरणांतील पाणी आटले की, रायगडकरांची पाण्यासाठीची वणवण सुरू होत आहे. मार्च महिना सुरू झाला की, उन्हाबरोबर टंचाईच्या झळाही रायगडकरांना सोसाव्या लागत आहेत. रायगडात खूप पाऊस पडतो, पण पाणीसाठा करण्यासाठी धरणे अपुरी पडत आहेत. आणखी ९ धरणे प्रस्तावित आहेत. यातील काही धरणांची कामे सुरू झाली असून काही अपूर्णावस्थेत आहेत, तर काही आजही कागदावरच राहिली आहेत. त्यामुळे पाणीसाठ्याचे नियोजन हा रायगडकरांसमोरील गंभीर प्रश्न आहे.
सध्या जिल्ह्यात अलिबाग, पेण, पनवेल या तीन तालुक्यांतील ५३ गावे-वाड्यांत भीषण पाणीटंचाई आहे. याठिकाणी २२ हजार २६५ नागरिक हे पाण्यासाठी टाहो फोडत आहेत. सध्या १३ टँकरने या नागरिकांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. गतवर्षी साडेतीनशे गावे ही पाणीटंचाईने ग्रासले असून ९२ हजार नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागली होती. यंदाही मे अखेरपर्यंत पाणीटंचाई अधिक तीव्र होणार यात शंकाच नाही. जिल्हा प्रशासनातर्फे पाणीटंचाईचा कोट्यवधींचा आराखडा तयार केला जातो. मात्र, टँकरमुक्त जिल्हा करण्यासाठीचे प्रयत्न आजही अपुरेच पडले आहेत. मात्र, टँकरद्वारे पाणी देणारे हे दरवर्षी गब्बर होत आहेत.
जिल्ह्यात आतापर्यंत ग्रामीण, प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्या अपयशी ठरल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून जलजीवन योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. मात्र, या योजनांचेही तीनतेरा वाजलेले दिसत आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत जिल्ह्यात जलसाठा वाढीसाठी योग्य नियोजन शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यामार्फत केले जात नाही, तोपर्यंत जिल्ह्याला टँकरमुक्ती मिळणार नाही, हे सत्य आहे.