कंटेनर हिटमुळे तापमानात वाढ, उरण परिसरात पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर

उरण आणि जेएनपीटी परिसरात असलेल्या कंटेनर यार्डमध्ये ठेवण्यात येत असलेल्या पत्र्याच्या लाखो कंटेनरच्या डब्यांमुळे तापमानात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे.

उरण - उरण आणि जेएनपीटी परिसरात असलेल्या कंटेनर यार्डमध्ये ठेवण्यात येत असलेल्या पत्र्याच्या लाखो कंटेनरच्या डब्यांमुळे तापमानात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. तापमान नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी प्रत्येक कंटेनर यार्डमध्ये जागेच्या ३० टक्के जागेत झाडे लावण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, याकडे कंपन्या आणि सिडकोच्या विविध विभागांकडून दुर्लक्षच होत असल्याने उरण परिसरात पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.उरण परिसरात जेएनपीटी, ओएनजीसी, नौदल, बीपीसीएल, जीटीपीएस यासारखे अनेक शासकीय प्रकल्प आहेत. प्रकल्पावर आधारित अनेक छोट्या-मोठ्या कंपन्या सुरू आहेत. जेएनपीटी तर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बंदर आहे. या बंदरातून वर्षाकाठी सरासरी ६० लाख कंटेनर मालाची आयात-निर्यात होते.कंपन्या आणि कंटेनर यार्ड उभारण्याच्या कामासाठी प्रचंड प्रमाणात माती-दगडाचे भराव करण्यात आला आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डोंगर, टेकड्या आणि नैसर्गिक संपदेचा ºहास करण्यात आल्या आहे, याचे दुष्परिणामही आता जाणवू लागले आहेत. उरण आणि जेएनपीटी परिसरात कंटेनर यार्डमधील लाखो कंटेनरमुळे परिसरातील वातावरण कमालीचे वाढत आहे.उरण परिसरात सिडको प्लॅनिंग अ‍ॅथारिटी म्हणून काम पाहते. परिसरात सिडको अथवा महसूल विभागाच्या जमिनींवर होणाऱ्या कंटेनर यार्डच्या उभारणीला सिडकोच परवानगी देते. मात्र, परवानगी देतानाच यार्डच्या एकूण क्षेत्रापैकी ३० टक्के जागेत तापमान कंट्रोल आणि पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी झाडे लावण्याची आवश्यकता आहे. यार्डमध्ये कंटेनरच्या भाड्यापोटी इंच-इंच जागेसाठी भाडे आकारले जाते आणि या सगळ्यात वृक्ष लावगड आणि संवर्धनाकडे अक्षम्य दुर्लक्षच होत आहे. परिणामी, लाखोंच्या संख्येने ठेवण्यात येणाºया लोखंडी, पत्र्याच्या डब्यांमुळे तापमानात प्रचंड वाढ झाल्याची माहिती शासकीय यंक्षणेकडून दिली जात आहे.शासनाचे ग्रामपंचायतींना पत्रउरण तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना शासनाकडून पत्र पाठवून हद्दीत किती क्षेत्रात कंटेनर यार्ड उभारण्यात आल्याची माहिती मागविण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप ही माहिती उपलब्ध झालेली नाही. कंटेनर यार्डसाठी जागा अलॉटमेंट करताना जागेच्या ठरावीक क्षेत्रात झाडे लावण्याचे बंधन घातलेल्या अ‍ॅग्रिमेंटची संख्याही नगण्यच असल्याचेही दिसून येत आहे.