कर्जत : रायगड जिल्ह्यात कर्जत, खालापूर, महाड, पाली, सुधागड, पनवेल या आदिवासी तसेच निमशहरी तालुक्यात वाढलेल्या कुपोषणाच्या समस्येची तीव्रता कमी करण्यासाठी जिल्ह्यात नावीण्यपूर्ण योजनेअंतर्गत डीपीसीमधून निधी उपलब्ध करून सर्व जिल्ह्यात व्हीसीडीसी व तालुका स्तरावर सीटीसी सुरू करण्याची मागणी कर्जतचे आमदार सुरेश लाड, दिशा केंद्र या सामाजिक संस्थेने व जिल्हापरिषदेच्या महिला बाल विकास विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.
मागच्या वर्षी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दोन टप्प्यात कुपोषण नियंत्रणासाठी निधी उपलब्ध करून दिला होता, ज्याच्या परिणामातून जिल्ह्यातील कुपोषण काही प्रमाणात कमी होऊ शकले होते, या वर्षी दिशा केंद्र या संस्थेच्या वतीने कर्जत तालुक्यातील कुपोषणग्रस्त गाव-वाड्या-वस्त्यांचा सर्व्हे करून वास्तव समोर मांडले होते. कर्जत तालुक्यात सहा महिन्यांसाठी अनेक आदिवासी कुटुंबे रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. स्थलांतरित ठिकाणी मुलांना, गरोदर, स्तनदा मातांना आरोग्य व पोषण सेवा मिळत नाही, ही सर्व कुटुंबे एप्रिल, मे, जून महिन्यांत घरी परतात. परिणामी, या महिन्यात कुपोषित मुलांच्या संख्येत कमालीची वाढ होते. जून महिन्यात पावसाचे व दूषित पाणी पिल्यामुळेही अनेक मुले आजारी पडतात. या सर्व बाबींची गंभीरता लक्षात घेऊन दिशा केंद्र या सामाजिक संस्थेने ६ जानेवारी २०१८ व २ फेबु्रवारी २०१८ रोजी निवेदन देऊन जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागाच्या समन्वयाने कुपोषण निर्मूलन कृती कार्यक्रम राबविण्याची विनंती केली होती. आता कर्जतचे आमदार सुरेश लाड यांनी तसेच दिशा केंद्र व जिल्हापरिषदेच्या महिला बालविकास विभागाने निवेदन देत जिल्ह्यात व्हीसीडीसी व सीटीसी सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
६४ मुले तीव्र कु पोषितएप्रिल महिन्यात जिल्ह्यामध्ये ६४ मुले तीव्र कुपोषित श्रेणीमध्ये तर ६१७ मुले ही मध्यम कुपोषित श्रेणीत आढळून आली आहेत. या सर्व मुलांसाठी व्हीसीडीसी, सीटीसी सुरू केली तर फायदा होईल, असे मत सामाजिक कार्यकर्ते अशोक जंगले यांनी व्यक्त केले.