- मधूकर ठाकूरलोकमत न्यूज नेटवर्कउरण : केंद्र सरकारने बंदराच्या खासगीकरणासाठी पहिले पाऊल टाकले असून, देशातील ११ सरकारी बंदरांतील सुमारे ३० हजार कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष स्वेच्छानिवृत्ती योजना (SVRS) लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये जेएनपीटीच्या १,४७३ कामगारांचाही समावेश आहे. यासाठी केंद्र सरकारचे सचिव राजीव नयन यांनी १२ नोव्हेंबर, २०२० रोजी देशातील सरकारी ११ बंदरांसाठी लेखी पत्रच जारी केले आहे.
बंदरात कायमस्वरूपी १० वर्षे आणि ४० वर्षे वयोमर्यादेपासून काम करणारे कामगारच या योजनेसाठी पात्र ठरविले आहेत. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कामगारांच्या वारसांना नोकरी देणे बंदरांना बंधनकारक नाही. विशेष स्वेच्छानिवृत्ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी आहे. त्यामुळे ती घेणाऱ्या कामगारांनी तीन महिने आधी नोटीस देणे बंधनकारक केले आहे. तसेच खासगी बंदरे अथवा कंपन्या वगळता एसव्हीआरएस घेणाऱ्या कामगारांना सरकारी बंदरात नोकरी मिळणार नाही. १० वर्षे, ३० वर्षांपर्यंत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी विविध प्रकारचे आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहेत.या ऐच्छिक एसव्हीआरएसचा बंदरात ३० वर्षे काम केलेल्या कामगारांना अधिक आर्थिक फायदा होणार आहे. मात्र, ३० वर्षांहून कमी काम केलेल्या कामगारांसाठी एसव्हीआरएस आर्थिक नुकसानीची ठरणार असल्याचे कामगारांकडून सांगितले जात आहे.
देशातील ११ बंदरामधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश देशभरात सरकारच्या अखत्यारित ११ बंदरे आहेत. या ११ बंदरातील कोलकाता- ३,७७२, पॅरादीप- ७५८, विशाखापट्टणम- ३,१५०, चेन्नई- ३ ९५३, व्ही.ओ. चिंदमबरन- ६९१, कोचीन- १,३९४, न्यू मंगलोर- ६०२, मोरमुगाव- १,५१३, मुंबई- ६,४३०, जेएनपीटी- १,४७३, दीनदयाळ- २,२०३ अशा ११ बंदरांत एकूण २५,९३९ कामगार काम करीत आहेत. देशभरातील या ११ बंदरांत काम करणाऱ्या सुमारे ३० हजार बंदर कामगारांसाठी केंद्र सरकारने विशेष स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू केली आहे.