निखिल म्हात्रे
अलिबाग : निराधारांसाठी आधार मिळावा म्हणून सरकारने विविध योजनांतर्गत निराधार लाभार्थ्यांना दरमहा वेतन दिले जाते. मात्र, शासनाच्या या योजनांचा अनेक बोगस लाभार्थी लाभ घेत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा लाभार्थ्यांचा शासनातर्फे शोध घेण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून, बोगस लाभार्थ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना व इंदिरा गांधी योजनेंतर्गत निराधार व्यक्तींना दरमहा एक हजाराचे वेतन थेट या लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जाते, तसेच विधवा, दिव्यांग, अनाथ व परितक्ता आदी लाभार्थ्यांनाही संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गतच वेतन दिले जाते. या लाभार्थ्यांची फसवणूक होऊ नये, म्हणून थेट त्यांच्या बँकेच्या खात्यावरच रक्कम जमा केली जात होती. या रकमेचा या निराधारांना मोठा हातभार लागत आहे.
मात्र, अनेक जण बोगस लाभार्थी बनून शासनाची फसवणूक करीत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्यामुळे जिल्हा प्रशासनातर्फे जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसीलदारांना गावपातळीवर या बोगस लाभार्थ्यांचा शोध घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार संबंधित तहसील प्रशासनातर्फे ग्रामसेवक व तलाठ्यांना आदेश देऊन अशा लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
दर महिन्याला याबाबत बैठक घेतली जाते. या बैठकीत जिल्ह्यातील तहसीलदारांना कुणी बोगस लाभार्थी निदर्शनास आल्यास तात्काळ चौकशी करून संबंधित लाभार्थ्याने फसवणुकीने मिळविलेली रक्कम वसूल करण्याचे आदेश आहेत. बोगस लाभार्थ्यांविरोधात प्रशासनाची कारवाई मोहीम सुरूच राहणार आहे. - निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, रायगड
संजय गांधी योजना (अनाथ)शासनातर्फे संजय गांधी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील अनाथ बांधवांनाही दरमहा एक हजार रुपये आर्थिक साहाय्य दिले जात आहे. जिल्ह्यातील या लाभार्थ्यांच्या यादीतच अनाथ लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
संजय गांधी योजना (परितक्त्या)शासनातर्फे परितक्त्या लाभार्थ्यांनाही दरमहा एक हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य दिले जात आहे. या लाभार्थ्यांचे वेतन दरमहा थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे.