- जयंत धुळपअलिबाग : राज्य परिवहन महामंडळाच्या सेवेमध्ये नव्याने निवड झालेल्या उमेदवारांना आवश्यक वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यासाठी, नियोजित सरकारी शुल्कापेक्षा प्रत्येकी २५० ते ३०० रुपये अधिक उकळल्या प्रकरणी येथील रायगड जिल्हा सरकारी रुग्णालयातील लिपिक सुनील पांडुरंग सोनावणे याला येथील जिल्हा न्यायालयातील विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश के. आर. पेठकर यांनी दोषी ठरवून त्यास एक वर्ष सक्तमजुरी आणि एक हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा ठोठावली आहे.१५ जून २००९ रोजी पेण येथील राज परिवहन विभागाच्या विभागीय नियंत्रकांच्या आदेशाने एसटी विभागात नव्याने निवड झालेल्या क्लार्क, टायपिस्ट, ड्रायव्हर आदी पदाचे सुमारे २० ते ३० उमेदवार जिल्हा सरकारी रुग्णालयात आरोग्य तपासणी करिता आले होते. आरोग्य तपासणीची सरकारी फी ५० रुपये असताना लिपिक सुनील पांडुरंग सोनावणे याने उमेदवारांकडून प्रत्येकी २५० ते ३०० रुपये बेकायदेशीररीत्या उकळल्या प्रकरणी न्यायालयात दोषारोप दाखल करण्यात आले होते. त्यावर शुक्रवारी सुनवाणी होऊन सोनावणे याला विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश के. आर. पेठकर यांनी सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली.३ हजार ४५० रुपये बेहिशोबी रक्कमअभिव्यक्ती समर्थन पत्रकार संघटनेच्या सदस्यांनी ही बाब या रुग्णालयाचे प्रमुख तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.एन.एस.नेहूलकर आणि जिल्हा रुग्णालयाचे प्रशासकीय अधिकारी राजेंद्र धिवरे यांच्या लक्षात आणून दिली.डॉ. नेहूलकर यांनी केलेल्या तपासणी दरम्यान सरकारी पावतीपुस्तकात फाडलेल्या पावत्या आणि लिपिक सोनावणे याच्या सरकारी टेबलाच्या खणातील रोख रकमेत तफावत निष्पन्न झाली. एकूण ४ हजार ४५० रु पये मिळून आले. त्या रकमेबाबत डॉ. नेहूलकर यांनी लिपिक सोनावणे यास विचारले असता त्याने २० उमेदवारांच्या फीची रक्कम त्यांच्याकडे जमा असल्याचे सांगितले.२० उमेदवारांची प्रत्येकी ५० रु पये प्रमाणे शासकीय फीची एकूण रक्कम एक हजार टेबलाच्या खणात असणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात ४ हजार ४५० रुपये निष्पन्न झाली. ३ हजार ४५० रुपये बेहिशोबी अतिरिक्त रक्कम सापडली, त्याचा सुयोग्य खुलासा लिपिक सोनावणे या वेळी देऊ शकला नाही.प्रत्यक्षात त्या दिवशी सरकारी पावतीपुस्तकात केवळ चार पावत्या फाडल्या गेल्या होत्या. सोशल आॅडिट पंचनाम्यात याची रीतसर नोंद घेण्यात आली. पंचनामा पूर्ण झाल्यावर त्यावर उपस्थितांच्या स्वाक्षºया घेण्यात आल्या. या प्रक्रियेचा पंचनामा करण्याचा प्रस्ताव डॉ. नेहूलकर यांच्या समोर ठेवला होता, त्यांनीदेखील त्यास मान्यता दिली होती.फिर्याद दाखल करण्यास टाळाटाळ, गुन्हा नोंदविण्यास विलंब१लिपिक सोनावणेच्या सरकारी टेबलाच्या खणात सापडलेल्या रकमेतील नोटांचे क्रमाकही पंचनाम्यात नोंद करण्यात आले आणि ही रक्कम जप्त करुन, एका लखोट्यात सिलबंद करुन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. एन. एस. नेहूलकर यांच्या ताब्यात देण्यात आले होते. त्यानंतर रीतसर पोलिसांत तक्रार करणे अपेक्षित होते.२डॉ. नेहूलकर यांनी तीन महिने उलटले तरी या प्रकरणी तक्रार केली नाही. त्यामुळे अभिव्यक्ती समर्थन पत्रकार संघटनेने रायगड जिल्हा लोकशाही दिनात हे प्रकरण दाखल केले. तसेच तत्कालीन पालकमंत्री सुनील तटकरे यांच्या समोरदेखील तक्रार मांडली; परंतु या दोन्हींचा काही एक उपयोग झाला नाही. अखेर संघटनेने याबाबत रायगड जिल्हा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे उपलब्ध पुरावे व सोशल आॅडिट पंचनामा यासह तक्रार अर्ज दाखल केला.३या तक्रारीबाबत ‘उघड चौकशी’ घेण्याचा निर्णय लाचलुचपत विभागाने घेतला. त्यानुसार रायगड जिल्हा लाचलुचपत विभागाचे तत्कालीन पोलीस उपविभागीय पोलीस अधिकारी के. एस. हेगाजे यांच्यासमोर झालेल्या ‘उघड चौकशी’मध्ये अभिव्यक्ती समर्थन पत्रकार संघटनेच्या सदस्य पत्रकार, वैद्यकीय चाचणीकरिता आलेले उमेदवार, लिपिक सुनील सोनावणे, शल्यचिकित्सक डॉ. एन. एस. नेहूलकर, जिल्हा रुग्णालयाचे प्रशासकीय अधिकारी राजेंद्र धिवरे यांची चौकशी व जबाब झाले.४‘उघड चौकशी’मध्ये लिपिक सोनावणे याने वैद्यकीय चाचणी प्रमाणपत्र उमेदवारांना देण्याकरिता २५० ते ३०० रुपये लाचेची मागणी करून ती स्वीकारल्याचे निष्पन्न झाले आणि या प्रकरणी रायगड जिल्हा लाचलुचपत विभागाचे तत्कालीन पोलीस उपविभागीय पोलीस अधिकारी के. एस. हेगाजे यांनी अलिबाग पोलीस ठाण्यात लिपिक सुनील सोनावणे यांच्या विरुद्ध रीतसर फिर्याद दाखल केल्यावर गुन्हा दाखल झाला व दोषारोपपत्र न्यायालयात पाठविण्यात आले.दरम्यान, अभिव्यक्ती समर्थन पत्रकार संघटनेच्या सदस्य पत्रकारांना अशा प्रकारे सोशल आॅडिट पंचनामा करण्याचे अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला होता. मात्र, कोणताही गुन्हा घडत असेल, तर त्यास प्रतिबंध करण्याचा अधिकार कोणत्याही नागरिकास वा नागरिकांच्या समूहास आहे, असा प्रतिवाद अ‍ॅड. प्रसाद पाटील यांनी न्यायालयात केला.उभयपक्षी बाजू जाणून घेऊन न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम ७प्रमाणे सहा महिने सक्तमजुरी व ५०० रु . दंड. दंड न भरल्यास सात दिवस अधिक शिक्षा. तर कलम १३(१) (ड) सह १३(२) प्रमाणे एक वर्ष सक्तमजुरी व ५०० रु पये दंड. दंड न भरल्यास १५ दिवस अधिक शिक्षा असा निकाल शुक्रवारी दिला आहे. दोन्ही एकत्र भोगायच्या आहेत. अत्यंत वेगळ््या प्रकारच्या या खटल्याच्या निकालाबाबत पत्रकार आणि जिल्हातील वैद्यकीय क्षेत्रात मोठी उत्सुकता होती.शुक्रवारी विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश के. आर. पेठकर यांच्या समक्ष याप्रकरणी सुनावणी झाली. सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. प्रसाद पाटील यांनी हा खटला चालवताना एकूण १३ साक्षीदारांच्या साक्ष नोंदविल्या. यामध्ये उमेदवार शीतल गीरी, प्रदीप माने, कल्पेश कीर्तीकर, राज्याच्या आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ. संजीव कांबळे आणि अभिव्यक्ती समर्थन पत्रकार संघटनेच्या सदस्य पत्रकारांच्या साक्षी महत्त्वपूर्ण ठरल्या.
‘त्या’ लिपिकाला सक्तमजुरी, जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय, वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी अतिरिक्त शुल्क उकळल्याचा आरोप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 24, 2017 3:41 AM