रायगड: बेकायदा भरावा प्रकरणी प्रशासनाने ठाेठावलेला सुमारे ५ कोटी ३७ लाख ५१ हजार ६३० रुपयांचा दंड न भरणे जेएसडब्ल्यू कंपनीला महागात पडले आहे. कंपनीच्या नावे असलेल्या सातबारावर महसूल विभागाने सुमारे पाच काेटी ३७ लाख रुपयांचा बाेजा चढवला आहे. मात्र प्रशासनाने कंपनीच्या सातबारावर चढवलेला बाेजा हा बेकायदा आहे. या विराेधात आम्ही अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील केले असल्याचे जेएसडब्ल्यूचे महाव्यवस्थापक नारायण बाेलबुंडा यांनी स्पष्ट केले. (Revenue department takes action against JSW)
डोलवी येथील जेएसडब्ल्यू स्टील लि. कंपनीने मौजे शहाबाज येथील रस्त्यालगतच्या १० शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीमध्ये कंपनीतून निघणाऱ्या मातीचा भराव विना परवाना केला हाेता. अलिबागच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी कंपनीला तब्बल पाच कोटी ३७ लाख ५१ हजार ६३० रूपयांचा दंड ठोठावला होता. या अनधिकृत भराव प्रकरणी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये तलाठी शहाबाज यांनी पंचनामा केला होता. त्यानंतर अलिबागच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी मार्च २०१९ मध्ये कंपनीला दंड ठोठावला होता. त्यानंतर ११ डिसेंबर २०१९ च्या आदेशाने जेएसडब्ल्यूला ठोठावलेला रुपये पाच कोटी ३७ लाख रुपयांचा दंड कायम करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे उघड झाले हाेते. पाच कोटी ३७ लाख रुपयांचा दंड सरकारी तिजाेरीत जमा करण्यास कंपनीला फर्माविण्यात आले होते. शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे तक्रार केली हाेती. त्यानुसार तलाठी यांनी संबंधित शेतकऱ्यांचा जबाब नाेंदविला हाेता. त्यानंतरच प्रशासनाने कंपनीवर कारवाई केल्याचे दिसून येते.
लोखंड तयार प्रक्रियेतील राख ही उत्पादित मालातून शिल्लक राहते. कंपनीने या आधीच संबंधित साहित्याची रॉयल्टी भरलेली असते. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीमध्ये हा राखेचा भराव केला आहे. त्याबाबत संबंधित ठेकेदार आणि शेतकरी यांच्यामध्ये एकमत झाले असेल. त्या प्रकरणात कंपनीचा काहीही संबंध नाही. महसूल प्रशासनाने कंपनीला दंड करणे हेच साफ चुकीचे आहे.- नारायण बोलबुंडा, महाव्यवस्थापक, जेएसडब्ल्यू