अलिबाग : विकास योजना अंतिमरीत्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जमिनींचा वापर त्याच कारणासाठी करण्यात येणार असल्यास अशा जमिनींसाठी पुन्हा स्वतंत्र अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही. याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा अध्यादेश नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यामुळे रायगड जिल्ह्यात रखडलेल्या अनेक प्रकल्पांना गती मिळणार असून ते अल्पावधीतच पूर्ण होऊ शकणार असल्याने उद्योजक सुखावले आहेत. रायगड जिल्ह्यात आठ वर्षांपूर्वी प्रस्थापित असलेले प्रकल्प भूसंपादनामुळे रखडलेले आहेत. भोगवटादार वर्ग - एकच्या जमिनीच्या बाबतीत जमीनधारकाचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत आणि भोगवटादार वर्ग - दोनच्या जमिनीच्या बाबतीत सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत देण्यात यावी, असेही नमूद केले आहे. याामुळे राज्याच्या औद्योगिकीकरणात सुलभता येणार असून जमीनधारकांना आपल्या जमिनीचा वापर विकास योजनेतील कारणासाठी करता येणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
रखडलेल्या प्रकल्पांवरील निर्बंध शिथिल
By admin | Updated: February 2, 2017 01:33 IST