जेएनपीसीटी बंदर खासगीकरणाच्या ठरावाचा डाव उधळला

कामगार संघटनांच्या विरोधाला यश; जोरदार निदर्शने, घोषणाबाजीमुळे प्रशासनाने प्रस्ताव पुढे ढकलला

उरण : जेएनपीसीटी बंदराचे खासगीकरण करण्याचा डाव कामगार, कामगार संघटना, कामगार ट्रस्टी यांनी केलेल्या जोरदार विरोधानंतर अखेर हाणून पाडला. बोर्ड आॅफ ट्रस्टींच्या बैठकीतच केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात दोन्ही कामगार ट्रस्टींनी मंजुरीसाठी अजेंड्यावर आणलेल्या ठरावावर दोन्ही गटांकडून जोरदार खडाजंगी झाली. जेएनपीसीटी बंदरांचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाला पुढे ढकलावा लागला आहे.जेएनपीटीच्या मालकीचे एकमेव उरलेल्या बंदराचेही खासगीकरण (पीपीपी) करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने जेएनपीटीच्या गुरुवार, ८ आॅक्टोबर रोजी आयोजित बोर्ड आॅफ ट्रस्टींच्या बैठकीत आणला होता. खासगीकरणाला याआधीच विरोध दर्शविलेल्या कामगार आणि कामगार संघटनांनी गुरुवारी सकाळी साडेदहा वाजल्यापासूनच प्रशासन भवनाच्या प्रवेशद्वारावरच एकत्रित येऊन जेएनपीटी आणि केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत परिसर दणाणून सोडला होता. याच वेळी बोर्ड आॅफ ट्रस्टींची बैठक पद्धतीने सुरू झाली होती. एकीकडे कामगारांच्या दि. बा. पाटील प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष बबन पाटील, कामगार नेते महेंद्र घरत यांच्या मार्गदर्शनाखाली घोषणाबाजी सुरू होती. दुसरीकडे बैठकीत कामगार ट्रस्टी दिनेश पाटील, भूषण पाटील हे बोर्ड आॅफ ट्रस्टींच्या बैठकीत खासगीकरणाच्या विरोधात लढत होते. जेएनपीटीसी बंदराचे खासगीकरण करण्याऐवजी बंदर जेएनपीटीनेच चालवावे. त्यासाठी बंदरातच ७८० कोटी खर्चाचा प्रस्ताव मंजूर करावा, अशी स्पष्ट भूमिकाही कामगार ट्रस्टींनी बैठकीत मांडली. मात्र जेएनपीटीचे शासकीय नियुक्त ट्रस्टी ऐकण्यास राजी नव्हते. कामगार ट्रस्टींनी खासगीकरणाविरोधात घेतलेली ठोस भूमिका आणि कामगारांची घोषणाबाजी यामुळे प्रशासनाला नमते घेण्याची वेळ आली.‘तीस दिवस बंदराचे कामकाज ठप्प करू’काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात आणि राज्यातील महाआघाडीच्या सर्वच नेत्यांची भेट घेऊन केंद्र सरकारने चालविलेल्या जेएनपीसीटी बंदराच्या खासगीकरणाचा डाव हाणून पाडण्याचे आश्वासन महेंद्र घरत यांनी दिले. खासगीकरण रोखण्यासाठी प्रसंगी ३० दिवस बंदराचे कामकाज ठप्प करण्यात येईल, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला.