अलिबाग : जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाचा बोजवारा उडाला आहे. जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रातील योजनांची व नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक अधिकाऱ्यांची कमतरता शिक्षण विभागाला भेडसावत आहे. जिल्ह्यातील १५ पैकी १३ तालुक्यांमधील गटशिक्षणाधिकारी हे पद रिक्त असून, त्यांचा कारभार शिक्षण विस्तार अधिकारी किंवा इतर क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर सोपवून शिक्षण विभागाचा गाडा हाकला जात आहे. या गंभीर बाबीकडे सरकारी यंत्रणांचे दुर्लक्ष होत आहे.
मागील काही वर्षांपासून जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता ढासळल्याची बोंब सुरू आहे. पटसंख्याही घटत आहे. त्यामुळे शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. आता तर सर्व शिक्षा अभियान तसेच इतर योजनांच्या माध्यमातून शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांबरोबरच खासगी शाळांवरही शिक्षण विभागामार्फत देखरेख ठेवली जाते. मात्र, त्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांची गरज असते.
खालापूर, माणगाव तालुके मात्र सुटले
जिल्हा स्तरावर शिक्षण विभागात शिक्षण अधिकाऱ्यांनंतर उपशिक्षणाधिकारी हे पद आहे. त्यानंतर तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकारी हा जबाबदार अधिकारी असतो. मात्र, जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी केवळ खालापूर, माणगाव या दोन तालुक्यांत गटशिक्षणाधिकारी पद भरले गेले आहे. उर्वरित १३ तालुक्यांमधील गटशिक्षण अधिकारी पद रिक्त आहे. सर्व रिक्त पदांचा कार्यभार इतर अधिकाऱ्यांकडे प्रभारी देऊन कामकाज केले जात आहे.
राज्याचा शिक्षण विभाग लक्ष देईल का?
जिल्ह्यातील रिक्त अधिकाऱ्यांची पदे भरावीत यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत वेळोवेळी राज्याचे शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या उपसचिवांकडे वारंवार मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, राज्याचा शिक्षण विभाग या गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येते.
केंद्रप्रमुखांची पदेही रिक्त
गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनंतर तालुक्यात केंद्रप्रमुख हे पद महत्त्वपूर्ण आहे. शाळांना भेटी देणे, शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे यासह इतर महत्त्वपूर्ण कामे केंद्रप्रमुख करतात. जिल्ह्यात केंद्रप्रमुखांची २२८ पदे मंजूर असून, यामधील १३७ पदे भरली आहेत तर ९१ पदे रिक्त आहेत.मागील काही दिवसांपासून जिल्ह्यात केंद्रप्रमुखांची २२८ पदे मंजूर आहेत. यामधील १३७ पदे भरली आहेत. ९१ पदे रिक्त आहेत. याचा परिणाम गुणवत्तेवर होत आहे. याचा अतिरिक्त भार इतर केंद्रप्रमुखांवर येत असल्याने विविध समस्यांना आम्हाला तोंड द्यावे लागत आहे. उर्वरित ९१ रिक्त पदे भरण्यासाठी आपण शासनाकडे वेळोवेळी मागणी केली आहे.- पुनिता गुरव, शिक्षणाधिकारी