उरण : करंजा नौदलाच्या सेफ्टी झोनमधील आरक्षित जागेची मोजणी करण्याचे दिलेल्या आदेशाला घर व जमीन बचाव समितीच्या शिष्टमंडळाच्या सोमवारी (१२) झालेल्या बैठकीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थगिती दिली आहे. यामुळे सेफ्टी झोनमधील ३५ हजार रहिवाशांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे.
केंद्र सरकारने १६ मे १९९२ रोजी अध्यादेश जारी करुन बोरी-पाखाडी, केगाव, म्हातवली या तीन गावातील महसुली हद्दीतील आणि उरण शहरातील सुमारे २७१ हेक्टर क्षेत्रातील शेती, बिनशेती जमीन उरण-करंजा येथील नौदल शस्त्रागार डेपोसाठी सेफ्टीझोनचे आरक्षण जाहीर केले आहे. या सेफ्टी झोनच्या आरक्षणात पूर्वीची आणि नंतरची सुमारे ५००० हजाराहून अधिक घरे येत आहेत. यामध्ये उरण शहरातील विविध शासकीय कार्यालये, न्यायालयाच्या इमारतींचाही समावेश आहे. या सेफ्टीझोन परिसरात सध्या ३५ हजारांहून अधिक रहिवासी वास्तव्य करीत आहेत. मागील २८ वर्षीत नौदलाने बाधितांना जमीन मोजणी, पुनर्वसन, मोबदला अ‍ॅवॉर्ड करून देण्याची कोणत्याही प्रकारची पूर्तता केलेली नाही. खरे तर डिफेन्स अ‍ॅक्ट प्रमाणेच तीन वर्षांत जमीन संपादन करून वापरात आणली नाही तर आपोआपच आरक्षण रद्दबातल ठरते. मात्र त्यानंतरही नौदलाची आरक्षित जमीन संपादन करण्याच्या हालचाली सुरूच आहेत.जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशानंतर शुक्रवारी उरण तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे यांनी कार्यालयात बैठक बोलावली होती. घर जमीन बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महेश म्हात्रे, सचिव संतोष पवार, अ‍ॅड. पराग म्हात्रे, अ‍ॅड. विजय पाटील आणि अन्य सदस्यांनी तहसीलदारांना वस्तुस्थिती पटवून देऊन मोजणीला जोरदार विरोध केला होता. त्यानंतर सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. यावेळी घर व जमीन बचाव समितीच्या शिष्टमंडळाचे सचिव संतोष पवार, शिवसेना जिल्हाप्रमुख माजी आमदार मनोहर भोईर आदी मान्यवर उपस्थित होते. सोमवारी जिल्हाधिकाºयांनी घेतलेल्या बैठकीत घर व जमीन बचाव समितीच्या शिष्टमंडळाच्यावतीने सेफ्टीझोनबाबत वस्तुस्थिती जिल्हाधिकाºयांना पटवून देण्यात आली. वस्तुस्थितीची माहिती मिळाल्यानंतर रायगड जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी सेफ्टी झोनमधील आरक्षित जागेची मोजणी करण्याच्या दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली असल्याची माहिती समितीचे सचिव संतोष पवार यांनी दिली.उच्च न्यायालयात जनहित याचिकायाप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. घर जमीन बचाव संघर्ष समितीने न्यायालयात बाजू मांडल्यानंतर जनहित याचिका रद्द करण्यात आली आहे. सेफ्टीझोनमधील रहिवाशांच्या घटनात्मक अधिकारांना कोणत्याही प्रकारची बाधा येणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही जनहित याचिका रद्द करताना न्यायालयाने केली आहे. याचाच आधार घेऊन राज्य शासनाच्या अर्बन डेव्हलपमेंट विभागानेही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनेच सेफ्टीझोन रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने १४ आॅगस्ट २०१९ रोजी प्रिन्सीपल सेक्रेटरी डॉ. नितीन करीर यांनी केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाच्या सेक्रेटरींनाच लेखी पत्र लिहून सेफ्टीझोनचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मात्र असे असतानाही नौदलाच्या मागणीनंतर रायगड जिल्हाधिकाºयांनी यांनी मोजणीचे आदेश दिले होते.यामुळे सेफ्टी झोनमधील हजारो रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.