- वैभव गायकरपनवेल - महापालिका निवडणुकीचे कामकाज हाताळण्याच्या प्रशिक्षणाला तब्बल 730 कर्मचाऱ्यांनी दांडी मारली. या प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे बंधनकारक असताना शेकडो कर्मचारी विनापरवाना गैरहजर राहिले. यामुळे पालिका प्रशासनाने निवडणुकीसारख्या राष्ट्रीय कामकाजात अडथळा निर्माण केला आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.दि.29 ते 31 डिसेंबर दरम्यान फडके नाट्यगृहात हा प्रशिक्षण पार पडले.
स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुका घेण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्यावर सोपविली आहे. या निवडणूक कामकाजासाठी अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करण्यात येत आहेत.पनवेल मध्ये जवळपास 4500 हजार कर्मचारी निवडणूकीच्या यंत्रणेत कामकाज पाहणार आहेत.
त्यानुसार महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक कामकाजाच्या अनुषंगाने नियुक्त केलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण घेण्यात येत आहे. त्या प्रशिक्षणास संबंधित कर्मचारी, शिक्षक आणि नियुक्ती केलेल्यांनी उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे, परंतु प्रशिक्षणास विनापरवाना गैरहजर राहून राष्ट्रीय कामकाजात अडथळा निर्माण करुन भारतीय लोकप्रतिनिधी अधिनियमन १९५१ चे कलम १३४ मधील तरतुदीचा भंग केल्याचे सकृतदर्शनी निदर्शनास येत असल्याने पालिकेने या कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.राष्ट्रीय कर्तव्यांची विद्यार्थ्यांना जाणीव करून देणाऱ्या शिक्षकांचा यामध्ये समावेश आहे. नोटीस प्राप्त होताच २४ तासांत खुलासा करण्याच्या सुचना उपायुक्तांनी या कर्मचाऱ्यांना केल्या आहेत.
तीन दिवसांचे प्रशिक्षणतीन दिवसाच्या प्रशिक्षणाला पहिल्या दिवशी 274 दुसऱ्या दिवशी 243 आणि तिसऱ्या दिवशी 213 कर्मचारी असे एकूण 730 कर्मचाऱ्यांनी दांडी मारली.
प्रशिक्षणास गैरहजर राहणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.योग्य उत्तर न दिल्यास या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात येईल.- कैलास गावडे (उपायुक्त,पनवेल महानगरपालिका )
Web Summary : 730 Panvel employees skipped mandatory election training. The administration issued notices, threatening suspension for inadequate explanations. Absences disrupted national election work, violating regulations. Teachers are among those facing action.
Web Summary : पनवेल में 730 कर्मचारी अनिवार्य चुनाव प्रशिक्षण से गायब रहे। प्रशासन ने नोटिस जारी कर अपर्याप्त स्पष्टीकरण पर निलंबन की चेतावनी दी। अनुपस्थिति से राष्ट्रीय चुनाव कार्य बाधित हुआ, नियमों का उल्लंघन हुआ। शिक्षकों पर भी कार्रवाई की जा रही है।