कांदळवनातील शेतजमिनींच्या नोंदींचे आदेश

जिल्ह्यातील कांदळवनांच्या ५० मीटर क्षेत्रातील शेतजमिनींच्या उताऱ्यांवरील नोंदी अद्याप अद्ययावत केलेल्या नाहीत.

- जयंत धुळप
अलिबाग : जिल्ह्यातील कांदळवनांच्या ५० मीटर क्षेत्रातील शेतजमिनींच्या उताऱ्यांवरील नोंदी अद्याप अद्ययावत केलेल्या नाहीत. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीनंतर महाराष्ट्र शासनाने याबाबत निर्देश दिले होते. महिन्याभरात नोंदी केल्या नाहीत तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अलिबाग उप विभागीय महसूल अधिकाºयांनी अवमान केल्याचे निदर्शनास आणून दिले जाईल, असा तक्रार अर्ज अलिबाग तालुक्यातील मोठे शहापूर, धाकटे शहापूर आणि धेरंड या गावांतील सुभाष मारुती थळे यांच्यासह ४१ शेतकºयांनी १० एप्रिल २०१८ रोजी अलिबाग उप विभागीय महसूल अधिकारी सर्जेराव सोनावणे यांना दिला आहे.
‘लोकमत’ने याबाबत १२ एप्रिल रोजी वृत्त प्रसिद्ध करताच खडबडून जागे झालेल्या अलिबाग उप विभागीय महसूल अधिकारी सोनावणे यांनी केवळ सातच दिवसांत कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.
अलिबाग उप विभागीय महसूल अधिकारी सोनावणे यांनी पनवेल येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे(एमआयडीसी) प्रादेशिक अधिकारी आणि टाटा पॉवर कंपनीचे (टाटा)व्यवस्थापक यांना १९ एप्रिल रोजी स्पष्ट आदेश देत, पुढील जबाबदारी एमआयडीसी व टाटा कंपनीवर टाकली आहे.
अलिबाग तालुक्यातील शहापूर व धेरंड येथील जमिनी टाटा पॉवर कंपनीकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (पनवेल) या संपादन संस्थेमार्फत संपादित करण्यात आल्या आहेत. संपादित जमिनीतील कांदळवनांची ५० मीटर हद्द निश्चित करण्याबाबत उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. हद्द कायम करण्याबाबत, तसेच भविष्यात संपादित जागा कंपनीस हस्तांतरित वा भाडेपट्ट्याने देताना कांदळवनांसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही, याबाबत संबंधित कंपनीकडून हमीपत्र घ्यावे आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. मात्र, तीन महिन्यांचा कालावधी होऊनसुद्धा एमआयडीसी वा टाटा यांच्याकडून अहवाल जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांच्याकडे पाठविण्यात आला नसल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या निदर्शनास आले आहे.
१८ एप्रिल रोजीच्या बैठकीत सूर्यवंशी यांनी, सदरच्या मोजणीची फी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख याच्या कार्यालयात दोन दिवसांत जमा करून पुढील कार्यवाही तत्काळ करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, तसेच भविष्यात संपादित जागा कंपनीला हस्तांतरित वा भाडेपट्ट्याने देताना, कांदळवनांसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्याआदेशांचे उल्लंघन होणार नाही, याबाबत हमीपत्र संबंधित कंपनीकडून घेण्याची जबाबदारी एमआयडीसीची राहणार आहे. सदरची कार्यवाही पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना एमआयडीसी व टाटा यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी सूर्यवंशी यांनी दिल्या असल्याचे अलिबाग उप विभागीय महसूल अधिकारी सोनावणे यांनी नमूद केले आहे.
>जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, तत्काळ कार्यवाही करून तसा अहवाल जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) आणि अलिबाग उप विभागीय महसूल अधिकारी कार्यालयास देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी यांनी दिल्या आहेत. भविष्यात याबाबत कोणताही वाद उद्भवल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी एमआयडीसी व टाटा कंपनी यांची राहील, असे आदेशात अखेरीस नमूद करून अलिबाग उप विभागीय महसूल अधिकारी सोनावणे यांनी आपल्यावरील जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
>दोन पत्रात तफावत, शेतकºयांशी बांधिलकी नाकारण्याचा प्रयत्न
मोठे शहापूर, धाकटे शहापूर आणि धेरंड या तीन गावांतील ४१ तक्रारदार शेतकरी आणि श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांनाही दिलेल्या पत्रात, ‘१६ जानेवारी २०१८ रोजी स्थळ पाहणी केली. या वेळी धेरंड गावातील खाडीलगतच्या बांधावर जाऊन संपादित जागेचे निरीक्षण केले असता, खाडीचे पाणी उधाणामुळे संरक्षक बंधाºयांना पडलेल्या खांडी (भगदाडे)द्वारे संपादित जागेत घुसून तेथे कांदळवनांची झाडे उगवली असल्याचे निदर्शनास आल्याचे नमूद केले आहे. एमआयडीसी व टाटा कंपनीस दिलेल्या आदेशपत्रात ते नमूद नसल्याने शेतकºयांना महसूल अधिकारी सोनावणे यांच्याबाबत साशंकता वाटत असल्याचे श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांनी
सांगितले.