शहापूरमधील बंधाऱ्यांची जबाबदारी एमआयडीसीची; एमआयडीसीच्या कार्यालयात थाटणार संसार

२०१६ मध्ये अलिबाग तालुक्यातील शहापूर-धेरंड परिसरातील नऊ गावांतील जमिनीवर टाटा आणि रिलायन्स कंपनीचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला होता.

- आविष्कार देसाईअलिबाग : तालुक्यातील शहापूर-धेरंड येथील जमिनी एमआयडीसीने टाटाच्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी संपादित केली होती. ३८७.७७ हेक्टर जमिनीचा ताबा सध्या एमआयडीसीकडे आहे. या जमिनीतील खारबंदिस्ती फुटल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसान होत असल्याने एमआयडीसीने तातडीने या ठिकाणी संरक्षक बंधारे बांधून त्यांच्या नूतनीकरणाची जबाबदारी घ्यावी, अन्यथा एमआयडीसीच्या मुंबई येथील कार्यालयात सर्व शेतकरी कुटुंबासह गुरेढोरे घेऊन राहण्यासाठी येतील, असा पवित्रा शेतकºयांनी घेतला आहे.२०१६ मध्ये अलिबाग तालुक्यातील शहापूर-धेरंड परिसरातील नऊ गावांतील जमिनीवर टाटा आणि रिलायन्स कंपनीचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला होता. रिलायन्ससाठी १८९४ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार, तर टाटा प्रकल्पासाठी एमआयडीसी अ‍ॅक्टनुसार भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. सदरची भूसंपादन प्रक्रिया बेकायदा असल्याची भूमिका स्थानिकांनी घेतली होती. असे असतानाही प्रक्रिया तशीच पुढे रेटण्यात आली होती. भूसंपादनामध्ये सरकारला यश आले नाही. तसेच दुसºया बाजूला न्यायालयीन लढाही शेतकºयांनी जिंकल्याने प्रकल्प बारगळला. टाटासाठी एमआयडीसीने ३८७.७७ हेक्टर जमीन संपादित केली होती. सध्या एमआयडीसी जमिनीची मालक आहे. प्रकल्प रद्द झाला असला, तरी शेतकºयांची मालकी झालेली नाही.एमआयडीसीच्या ताब्यातील खारबंदिस्ती फुटल्याने खाडीचे खारे पाणी संपादित न झालेल्या शेतात घुसत आहे. सदरची बांधाची माती अतिशय ठिसूळ असल्याने ती पाण्यासोबत विरघळते. सतत पाण्याचा मारा झाल्यास बांध फुटतो. बांध फुटल्यानंतर खारे पाणी किमान १०० एकर सुपीक जमिनीत शिरते. एकदा खारे पाणी शेतीत शिरले की, ती जमीन पुढील तीन वर्षे कमी उत्पादक होते, असे श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते राजन भगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. फुटलेला बांध हा पुढील उधाणाचे पाणी किंवा भरती येण्याच्या आत बांधावा लागतो, अन्यथा संपूर्ण गाव त्या पाण्यात बुडण्याची शक्यता असते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.- सध्या ३८७.७७ हेक्टर जमिनीची व बंधाºयांची जबाबदारी एमआयडीसीची आहे. एमआयडीसीने तातडीने बंधाºयांची दुरुस्ती तसेच त्यांच्या नूतनीकरणाची जबाबदारी घ्यावी आणि पूर्ण करावी, अन्यथा गावातील सर्व शेतकरी तुमच्या मुंबई येथील कार्यालयात मूलबाळ, गुरेढोरे, अशा संपूर्ण कुटुंबासह राहण्यासाठी येतील, असा इशारा भगत यांनी दिला. हे टाळायचे असेल तर शेतकºयांसोबत तातडीची बैठक घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. श्रमिक मुक्ती दलाने आपल्या मागण्यांचे पत्र एमआयडीसीला २५ नोव्हेंबर रोजी दिले. त्यावर अद्याप काहीच उत्तर न आल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत.- आॅगस्ट २०१९ मध्ये तब्बल २१ बांध फुटले होते. त्या वेळी गावातील ग्रामस्थांनी एकत्र येत बंधारे बांधले होते. जमीन व संरक्षक बंधारे एकत्र आहेत. ते जमिनीच्या प्रमाणात वाटलेले आहेत. जेवढी जास्त जमीन तेवढा जास्त लांबीचा बांध काढावा लागतो. जमिनीच्या हस्तांतरासोबत, विक्रीसोबत, अगदी हक्कसोड पत्र जरी केले अथवा दान केली, तरी संरक्षक बांधाची जबाबदारी ही मालकाला घ्यावी लागते, असा हा अलिखित नियम आहे.