महाडच्या सांडपाणी वाहिनीला मंजुरीच नाही

महाड औद्योगिक वसाहतीमधून खाडीपट्टा विभागात जाणाºया सांडपाणी वाहिनीच्या नूतनीकरणासाठी ७१ कोटी रुपये तत्काळ देण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय हा जनतेची दिशाभूल करणारा आहे

महाड : महाड औद्योगिक वसाहतीमधून खाडीपट्टा विभागात जाणाºया सांडपाणी वाहिनीच्या नूतनीकरणासाठी ७१ कोटी रुपये तत्काळ देण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय हा जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. ज्या ७१ कोटी रुपयांचा गाजावाजा केला जात आहे, तो प्रस्ताव २०१५चा आहे आणि आताच्या डीएसआरनुसार त्याचा खर्च १०० ते ३०० कोटी रुपयांच्या आसपास जाईल. ज्या प्रस्तावावर अद्याप कोणता विचारच झालेला नाही किंवा या कामाला मंजुरीच मिळालेली नाही, त्यासाठी ७१ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय हास्यास्पद आहे. त्यामुळे स्थानिक आमदारांनी जनतेला गृहित धरू नये आणि त्यांची दिशाभूलही करू नये, अशी भूमिका माजी आमदार माणिक जगताप यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना मांडली.उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्याच दालनामध्ये आ. गोगावले यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या वाहिनीसाठी ७१ कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात आल्याची वृत्ते गेल्या दोन दिवसांपासून प्रसिद्ध होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी बोलताना जगताप यांनी या बैठकीचा फोलपणा स्पष्ट केला. जगताप म्हणाले की, ज्या वेळस मंत्री अशा प्रकारची बैठक आयोजित करतात, त्या वेळेस त्या बैठकीला एक प्रकारचे गांभीर्य असते. या बैठकीला औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रधान सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह अनेक अधिकारी अनुपस्थित होते. आंदोलनकर्त्यांना, शेतकºयांच्या प्रतिनिधींनाही या बैठकीला बोलाविण्यात आले नव्हते. त्यामुळे या बैठकीला कोणताही अर्थ नव्हता.७१ कोटी रुपयांचे हे ढोबळ अंदाजपत्रक २०१५मध्ये तयार करण्यात आले होते. त्यामध्ये काही त्रुटी असल्यामुळे ते परतही पाठविण्यात आले असून, ते महाड एमआयडीसी कार्यालयामध्येच पडून आहे. या कालावधीत दोन वेळेस डीएसआर बदलला आहे असे माणिक जगताप यांनी स्पष्ट के ले.