अलिबाग : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील निधी वाया जाऊ नये यासाठी सरकारने एक नामी शक्कल लढवली आहे. मजुरी अत्यल्प असल्याने या योजनेकडे कोणीही फिरकत नसल्याने आता शेतकºयांनी शेतावर केलेला बांध आणि कंपोस्ट खतांसाठी केले खड्डे रोजगार हमी योजनेत भरण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मजुरांची संख्या आपोआप वाढून निधी खर्च पडण्यास मदत मिळणार आहे.देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला रायगड जिल्हा लागूनच आहे. त्याचप्रमाणे या जिल्ह्याची ओळख उद्योगांचा जिल्हा अशी आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यामध्ये विविध प्रकल्प सुरू आहेत. जिल्ह्यात विकासकामे होत असल्याने त्यांच्याकडून मिळणारा मजुरीचा दर हा किमान ४०० रु पयांपासून एक हजार रु पये प्रतिदिन असा आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातून मोठ्या रकमेची मजुरी मिळत असल्याने सरकारच्या रोजगार हमी योजनेला कमी प्रतिसाद असल्याचे दिसून येते. सरकारकडून योजनेच्या माध्यमातून फक्त १९० रु पये प्रतिदिन दिले जातात. या मोठ्या रकमेचा विरोधाभास असल्याने मजूर स्वाभाविकदृष्ट्या खासगी क्षेत्रातील मजुरीकडे वळताना दिसतो.प्रत्येक कुटुंबाला रोजगार मिळावा यासाठी ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मात्र रायगड जिल्ह्यात ही योजना सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसून येते.यावर्षी साडेचार महिन्यांत केवळ ३० टक्के इतकाच निधी खर्च करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. जिल्ह्यातील उद्योगांची वाढती संख्या आणि शासकीय योजनेत मिळणारा अत्यल्प रोजगार यामुळे रोहयोच्या कामाकडे जिल्ह्यातील कामगारांनी पाठ फिरविली आहे. यामुळे सरकारने वेगळी युक्ती करु न मजुरांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरु के ले आहेत.
कंपोस्ट खतांसाठीचे खड्डे ‘रोहयो’तून भरणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 31, 2017 00:48 IST