- जयंत धुळप अलिबाग - तालुक्यातील शहापूर धेरंड या गावच्या हद्दीतील संरक्षक खारबांध फुटीच्या गंभीर समस्येमध्ये लक्ष घालून गावातील मानवी वसाहतींना धोका पोचण्याअगोदर उपाययोजनेकरिता सयुक्तिक बैठकीचे आयोजन करावे, अन्यथा शेतकरी जनतेला एमआयडीसीच्या कार्यालयासमोर भातशेतीतला चिखल आणून टाकण्यावाचून कोणताही पर्याय नाही, असा लेखी इशारा गेल्या १२ डिसेंबर २०१७ रोजी नवीन पनवेलमधील खांदा वसाहतीतील महाराष्ट्र - औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) कार्यालयातील प्रादेशिक अधिकारी गोपीनाथ ठोंबरे यांना श्रमिक मुक्ती दलाने दिला होता. यानंतर ‘एमआयडीसी’ला खडबडून जाग आली असून, या विषयाबाबत निर्णय घेण्याकरिता गुरुवारी १ फेब्रुवारी रोजी ठोंबरे यांनी संयुक्त बैठकीचे आयोजन केले असल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.नवीन पनवेलमधील खांदा वसाहतीतील महाराष्टÑ औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयात दुपारी बारा वाजता आयोजित या बैठकीकरिता प्रादेशिक अधिकारी गोपीनाथ ठोंबरे यांनी श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांच्यासह शहापूर-धेरंड गट ग्रामपंचायतीचे सरपंच, पेण येथील खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि टाटा पॉवर कंपनीचे महाव्यवस्थापक यांना बोलावले आहे. ‘शहापूर धेरंड तालुका अलिबाग हद्दीतील एमआयडीसीने संपादित केलेल्या, परंतु प्रकल्पाखाली न आलेल्या जमिनीच्या खारभूमी बंधाºयांची निगा राखण्याबाबत’ असा या बैठकीचा विषय ठोंबरे यांनी पत्रात नमूद केला आहे. पत्राच्या विषयातच, एमआयडीसीने संपादित केलेल्या जमिनी अद्याप प्रकल्पाखालीआलेल्या नसल्याचे एमआयडीसीने अनाहूतपणे स्पष्ट केल्याचे दिसून येत आहे.अलिबाग तालुक्यातील शहापूर धेरंड या गावाच्या हद्दीतील एमआयडीसीने संपादित केलेल्या, परंतु प्रकल्पाखाली आणल्या नसलेल्या जमिनींच्या संरक्षणार्थ असलेल्या खारभूमी बंधाºयाची निगा राखण्याचे काम एमआयडीसीने करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर संबंधित संपादन क्षेत्राच्या संपादित जमिनीला पुनर्वसन कायदा व पुनर्वसन करार लागू असल्याने व अपेक्षित रोजगार मिळाला नसल्याने शेतकºयांच्या ताब्यात असलेल्या भातशेतीमध्ये समुद्र उधाणाचे खारे पाणी घुसून जे नुकसान झाले आहे त्याची नुकसान भरपाई एमआयडीसीकडून मिळावी,अशी मागणी शेतकºयांनी श्रमिक मुक्ती दलाच्या माध्यमातून केली आहे.धेरंड-शहापूर औद्योगिक क्षेत्राकरिता जरी एम.आय.डी.सी. कायद्यान्वये जमिनी संपादित केल्या असल्या तरी तेथे गेली पाच वर्षे एमआयडीसी कोणताही प्रकल्प आणू शकलेली नाहीत. तेथे प्रकल्प होऊ शकत नाही याची पूर्वकल्पना व जाणीव असताना देखील एमआयडीसीने बेकायदा भूसंपादन केले आहे. शेतकरी ‘ना नोकरी, ना शेती’ अशा अवस्थेमध्ये जगू शकत नाही, त्यामुळे शेतकºयाने उपजीविकेसाठी शेती करणे चालू ठेवले आहे.संपादित जमिनीच्या सातबारा सदरात एमआयडीसी मालक असल्याने त्या जमिनीशी निगडित असलेले संरक्षित बंधारे,त्यांची निगा, दुरुस्ती व नूतनीकरण याची संपूर्ण जबाबदारी एमआयडीसीचीच असल्याचे या लेखी इशाºयात लक्षात आणून देण्यात आले आहे.कार्यालयात घरफोडीअंती प्रथमच खारभूमी सर्वेक्षण-अन्वेषण विभाग बैठकीस१संरक्षक बंधाºयाची बांधणी, दुरुस्ती आणि देखभाल ही जबाबदारी ज्या कार्यालयावर आहे त्याच पेण येथील खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागाच्या दोन कार्यालयात १६ जानेवारीच्या मध्यरात्री घरफोडी करून कार्यालयातील शासकीय गोपनीय दस्तऐवज फाडून,नष्ट करून ते अस्ताव्यस्त फेकून दिले आहेत. घरफोडी करणाºया दोघांचे सीसीटीव्ही फूटेज देखील पेण पोलिसांना उपलब्ध झाले आहे, मात्र अद्याप आरोपींना गजाआड करण्यात पेण पोलिसांना यश आलेले नाही.२कुर्डूस ते मानकुळे या खाडी किनारपट्टीत गेल्या ३२ वर्षांत संरक्षक बंधारे बांधले नाहीत, तर अस्तित्वात असलेल्या बंधाºयांची देखभाल व दुरु स्ती केलेली नाही. परिणामी खाडी किनारच्या एकूण ३६ गावांतील ५ हजार ८३५ शेतकºयांची गेल्या ३२ वर्षांत ४८३ कोटी ८९ लाख ६० हजार रु पयांची नुकसानी झाली असून ही नुकसान भरपाई शासनाकडून शेतकºयांना मिळावी, अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाने जिल्हाधिकाºयांकडे केली आहे.३या पार्श्वभूमीवर खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागाची चौकशी होणार. त्या चौकशीत पुरावे उपलब्ध होऊ नयेत या कारणास्तव ही घरफोडी घडवून आणल्याचा दावा करून या प्रकरणाची मंत्रालयीन स्तरावर चौकशी व्हावी, अशी मागणी यापूर्वीच श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ.भारत पाटणकर यांनी केली आहे. अशा परिस्थितीत गुरुवारी आयोजित संयुक्त बैठकीत खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागा प्रथमच सर्वांना सामोरा जाणार आहे.
बंधा-यांची निगा राखण्याबाबत निर्णयासाठी आज संयुक्त बैठक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 1, 2018 06:55 IST