- सूर्यकांत वाघमारे, नवी मुंबई सायन-पनवेल मार्गासाठी शासनाने संपादित केलेल्या जमिनीचा अपहार झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ही जमीन परस्पर खासगी कंपनीला विकण्यात आली आहे. हा प्रकार लक्षात येताच कंपनीच्या तक्रारीनुसार गुन्हे शाखेच्या आर्थिक विभागाने ३९ जणांविरोधात एपीएमसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.सायन-पनवेल मार्गासाठी शासनाने १९६५ साली २ हेक्टर ८८ आर जमीन संपादित केली होती. प्रत्यक्षात त्यापैकी १ हेक्टर १८ आर जमिनीचा रस्त्यासाठी वापर झालेला असून, उर्वरित जमीन अद्यापही शासनाच्या ताब्यात आहे; परंतु संपादित करूनही वापर न झालेली जमीन परत मिळावी यासाठी नवी मुंबईतील काही शेतकऱ्यांनी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यास शासनाच्या संबंधित विभागाने नकार दिला होता. मोबदला देऊन संपादित केलेली जमीन परत देता येत नसल्याचे शासनाचे धोरण आहे. संपादित केलेली परंतु वापर न झालेली जमीन केवळ शासनाच्याच इतर उपक्रमासाठी वापरली जाऊ शकते. अथवा अशा जमिनीचा जाहीर लिलाव करून विक्री केली जाते. या धोरणानुसार त्या शेतकऱ्यांना संपादित केलेली जमीन परत देण्यास शासनातर्फे नकार मिळाला होता. असे असतानाही त्या शेतकऱ्यांनी शासनाच्या ताब्यातील जमीन परस्पर विकल्याचा प्रकार घडला आहे. प्रमुख तिघांच्या साहाय्याने या शेतकऱ्यांनी व त्यांच्या नातेवाइकांनी ही जमीन विक्रीसाठी काढली होती. त्यानुसार सायन-पनवेल मार्गालगतची जमीन विक्रीसाठी निघाल्याची माहिती अतुल गोयल व गोपाल मोहटा यांना मिळाली होती. यानुसार त्यांनी संबंधितांकडे चौकशी केली असता, शासनाने रस्त्यासाठी संपादित केलेली जमीन परत दिलेली असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. शिवाय अशा प्रकारच्या आदेशपत्राच्या झेरॉक्स प्रतीही त्यांना देण्यात आल्या होत्या. यानुसार गोयल व मोहटा यांनी संबंधित शेतकऱ्यांना एक कोटी रुपये देऊन जमिनीचा व्यवहार केला होता. याप्रकरणी तीन महिन्यांच्या तपासाअंती ३९ जणांविरोधात एपीएमसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच त्यांनी कंपनीसोबत व्यवहारासाठी वापरलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचेही निष्पन्न झाले असून, ही कागदपत्रे त्यांनी कोणाकडून बनवली याचाही अधिक तपास सुरू आहे. - शिवाजी आवटे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, आर्थिक शाखा
सायन-पनवेल महामार्गासाठी संपादित जमिनीची परस्पर विक्री
By admin | Updated: February 12, 2017 03:14 IST