पेण : वरसई पंचक्रोशीतील १३ महसुली गावे, ९ वाड्यांवरील ३,४४२ विस्थापित कुटुंबांना बाळगंगा धरण प्रकल्पाचा अंतिम निवाडा जाहीर करून जमीन व घरांचा अल्प आर्थिक मोबदला शासनाने दिल्याने आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना समस्त बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांमध्ये निर्माण झाली आहे. यासाठी वाशीवली सरपंच मधुकर हादगे व अन्य चार प्रकल्पग्रस्तांनी पुढाकार घेत पेण तहसीलदार कार्यालयासमोर बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठिंब्याने आमरण उपोषण सुरू केले आहे.बाळगंगा धरणातून पाण्याचा व्यापार व व्यापारातून पैसा कमाविणे हाच या धरण निर्मितीचा मुख्य उद्दिष्ट आहे. यात प्रकल्पग्रस्तांचं भलं कुठेच दिसत नाही. मात्र स्वत:च्या शेतजमिनी व घरदारे यावर नांगर फिरवून शासन व्यवस्थेला संपूर्ण सहकार्य देणाऱ्या बाधितांच्या नाकातोंडात पाणी जाऊन जीव गुदमरून टाकावा, अशी आर्थिक परिस्थिती बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांची शासनाने केली आहे. सरकारी प्रकल्प व जनहितासाठी पाण्याची साठवण या साखर पेरणी व मधाचं बोट लावून शासकीय अधिकाऱ्यांनी कामे उरकून घेतली. अनेक बैठकांचा सिलसिला जिल्हाधिकारी रायगड यांनी त्यावेळी घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना विश्वास दिला होता. मात्र तो विश्वास ती हमी अंतिम निवाडा जाहीर झाल्यावर दिसून आली. पेण, पनवेल परिसरांत जमिनीचे दर ठरत असताना बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांना एकरी (४०गुंठे) पाच ते सहा लाख एवढ्या माफक दराने २०१६ ते २०२२ या कालावधीत धरण पूर्ण होणार असल्याने घरांचे मूल्यांकन करताना २०११-१२ डीएसआर दर लावल्याने पुनर्वसनात घरबांधणी करताना सध्याचे घरबांधणी मटेरिअलचे वाढलेले भाव पाहता ही सुद्धा फसवणूक आहे. पेण परिसरात सध्या ६० ते ७० लाख रुपये एकरी भाव मिळत असताना शासकीय यंत्रणेने प्रकल्पांच्या नावाखाली व सार्वजनिक हिताचा उद्देश जाहीर करून बाळगंगा बाधितांच्या लाटलेल्या जमिनीतून सिडको अनेक वर्षे बक्कळ पैसा कमाविणार आहे. त्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना कोणताही मोबदला मिळणार नाही. आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा प्रतिशोध म्हणून शासनाचे लक्षवेधावे यासाठी मधुकर हादगे, विकास चोरगे, किरण पाटील, भरत पाटील, संकेश बांधण हे प्रकल्पग्रस्त उपोषणास बसले आहेत. या सर्वांना आमदार धैर्यशील पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य डी.बी.पाटील, पेण पंचायत समिती सदस्य बाळाराम पाटील आदींनी पाठिंबा दिला आहे.
धरण प्रकल्पग्रस्तांचे बेमुदत उपोषण
By admin | Updated: August 21, 2015 02:23 IST